Haryana news: हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर अब मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, यात्रियों को मिलेगा बेहतर अनुभव
Top Haryana: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 7 बड़े रेलवे स्टेशनों का हाईटेक किया जाएगा। इन स्टेशनों में लोहारू, मंडी आदमपुर, रायसिंहनगर, हांसी, कालांवाली, भट्टू और अनूपगढ़ शामिल हैं।
रेलवे ने इन स्टेशनों के लिए टेंडर की राशि को मंजूरी दे दी है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।
स्टेशन भवनों का होगा कायाकल्प
इस परियोजना के तहत इन रेलवे स्टेशनों के स्टेशन भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक वातावरण देने के लिए वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
इसका मकसद स्टेशनों को ऐसा बनाना है जहां यात्री खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करें।
पर्यावरण के अनुकूल होंगे स्टेशन
इन स्टेशनों को हरित प्रौद्योगिकियों से सजाया जाएगा जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल बन सकें। सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे और वर्षा जल संचयन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इससे न केवल ऊर्जा की खपत कम होगी बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी।
यात्रियों को मिलेगी स्मार्ट सुविधाएं
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर डिजिटल सूचना बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वाई-फाई, स्मार्ट कतार व्यवस्था और बेहतर सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षित रेलिंग जैसी सुविधाएं भी यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष इंतजाम
इस योजना के तहत दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें रैंप, व्हीलचेयर की सुविधा और अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
परिवहन सुविधा भी होगी बेहतर
स्टेशनों के आसपास परिवहन नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा। यात्रियों को बस स्टैंड, टैक्सी सेवाएं और अन्य ट्रांसपोर्ट साधन आसानी से मिल सकें।इसके लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रा की शुरुआत और अंत दोनों ही सुविधाजनक हो सकें।
इतने स्टेशनों पर लागू होगी योजना
अमृत भारत स्टेशन योजना को देशभर के लगभग 1 हजार 300 रेलवे स्टेशनों पर लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल स्टेशन को सुंदर बनाना नहीं बल्कि रेलवे यात्रा को एक बेहतर अनुभव में बदलना है।
रेल मंत्रालय ने अनुबंध की प्रक्रिया को आसान बनाकर इस योजना की रफ्तार भी तेज कर दी है।
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