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Haryana news: हरियाणा में इन किसानों को मिलेगा तोहफा, अब मिलेगा सरकारी प्लॉट

Haryana news: हरियाणा के इन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब इन्हें प्लॉट और अन्य सुविधाएं दे रही है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा में इन किसानों को मिलेगा तोहफा
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Top Haryana: हरियाणा के सोनीपत जिले के किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) ने रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन योजना के तहत उन किसानों से आवेदन मांगे हैं जिनकी जमीन औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई है।

यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ली गई थी। किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा यदि उनकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया गया हो।

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किसानों के लिए पात्रता की शर्तें

इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि किसान की कुल भूमि का 75 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा अधिग्रहित किया गया हो। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम 1 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जानी चाहिए। यदि कोई किसान इन दोनों शर्तों में से एक भी पूरा करता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।

योजना के तहत क्या मिलेगा?

इस योजना के तहत किसानों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सुविधा मिलेगी। इसमें किसानों को आर्थिक सहायता, भूखंड आवंटन या अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। यह योजना उन किसानों के लिए लागू की गई है जिनकी भूमि खरखौदा में HSIIDC के IMT प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित की गई थी।

आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने उन किसानों से आवेदन करने की अपील की है जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसानों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जल्दी से जल्दी कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची निगम कार्यालय के बाहर उपलब्ध है। किसान इन दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भर सकते हैं।

किसानों को मिलेगी राहत

इस योजना से उन किसानों को काफी राहत मिलेगी जिनकी भूमि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ली गई थी। अब उन्हें उनकी जमीन के बदले पुनर्वास के तहत भूमि या अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो सकेगा।

हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें औद्योगिक परियोजनाओं के चलते होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाएगी। इस स्कीम के तहत किसानों को न सिर्फ जमीन मिल रही है बल्कि आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी।

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