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Haryana news: हरियाणा में इन राशन कार्ड धारकों पर होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने दिया आदेश

Haryana news: हरियाणा सरकार ने इन राशन कार्ड धारकों पर सख्ती बरती है, आइए पढ़ें पूरी खबर...
 
हरियाणा में इन राशन कार्ड धारकों पर होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने दिया आदेश
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग अपात्र हैं और फिर भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई महीने में करीब 1 लाख 17 हजार से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे, जिनमें से कुछ अंत्योदय (AAY) और बाकी बीपीएल (BPL) कैटेगरी में आते हैं।

लोग उठा रहे थे योजना का गलत फायदा
राज्य सरकार ने पाया कि कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं लेकिन फिर भी अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) में कम आय दिखाकर राशन जैसी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने इस तरह के मामलों की जांच के लिए CREED सिस्टम का उपयोग किया जिसमें पता चला कि हजारों लोग फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों को क्या-क्या मिलता है?
बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त, 1 किलो चीनी सिर्फ 13.50 रुपये में, और 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपये में मिलता है। ये योजनाएं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए चलाई जाती हैं ताकि उन्हें थोड़ी आर्थिक राहत मिल सके।

गलत जानकारी पर कार्रवाई
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई अपात्र लोगों के खिलाफ की जा रही है, लेकिन कुछ असल में ज़रूरतमंद लोगों के भी कार्ड गलती से कट रहे हैं। पानीपत डिपो एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ने बताया कि कई ऐसे लोग जिनके पास बाइक तक नहीं है, उनके नाम पर PPP में लग्जरी गाड़ी या महंगे इलाके में कोठी दिखा दी गई है जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत मैपिंग या तकनीकी गड़बड़ी के कारण हो रहा है।

कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया
फूड एंड सप्लाई विभाग के अनुसार, किसी भी राशन कार्ड को रद्द करने से पहले पूरी जांच की जाती है। पहले रिपोर्ट तैयार होती है, फिर वह रिपोर्ट हेड ऑफिस भेजी जाती है। उसके बाद कार्ड को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया लगभग दो महीने का समय लेती है।

सरकार की सख्ती का मकसद
सरकार का कहना है कि वह चाहती है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिले जो वास्तव में हकदार हैं। जब आर्थिक रूप से सक्षम लोग इन योजनाओं का फायदा उठाते हैं, तो वास्तविक जरूरतमंद लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए अब सरकार इस तरह के फर्जी कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ताकि पात्र लोगों तक लाभ पहुंच सके।