Haryana News: सैनी सरकार ने दिए सख्त जांच के आदेश, कई अधिकारी आ सकते हैं जांच के घेरे में, छोटी सरकार पर भी कारवाई
Haryana News: हरियाणा में सैनी सरकार एक्शन मोड में है| भाजपा सरकार ने विजिलेंस विभाग (Vigilance Department) को बड़ा आदेश देते हुए बसई मेव (Basai Mev) गांव के सरपंच और कुछ सरकारी...

Top Haryana News, Digital Desk: हरियाणा में सैनी सरकार एक्शन मोड में है| भाजपा सरकार ने विजिलेंस विभाग (Vigilance Department) को बड़ा आदेश देते हुए बसई मेव (Basai Mev) गांव के सरपंच और कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं| इस मामले में खनन माफियाओं और सरकारी तंत्र की आपसी मेलझोल का आरोप लगाया गया है|
खनन गिरोहों से सांठगांठ का मामला, विजिलेंस करेगी जांच
आपको बता दें की यह मामला नूंह (Nuh) जिले के अरावली क्षेत्र (Aravalli Region) का है, जहां अवैध खनन लंबे समय से घोर चिंता का विषय रहा है| आरोप हैं कि कुछ सरकारी अधिकारी, गांव के सरपंच और लोकल खनन माफिया आपस में मिल जुल के घोटाले वाले काम कर रहे है और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे है| सैनी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं|
छोटी सरकार पर भी हुई कारवाई
जांच शुरू होने से पहले ही बसई मेव गांव के सरपंच को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है| अब नजर बाकी सरकारी अधिकारियों पर है| अगर जांच में आरोप सही पाए गए, तो कई अफसरों पर सकत कार्रवाई तय मानी जा रही है|
90 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भी भेजी जाएगी कॉपी
सरकारी सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस विभाग को 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को देनी होगी| इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि वह भी कानूनी कारवाई कर सके।
ACB के घेरे में 7 लोग
इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau - ACB) ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है| इसमें सरकारी अधिकारियों और पंचायत स्तर के कुल मिलाकर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है|