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Haryana news: पंजाब-हरियाणा जल विवाद, आज कोर्ट में सुनवाई, भाखड़ा डैम पर CISF की तैनाती होगी

Haryana news: पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच तनातनी बढ़ गई है, जिसे लेकर अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए जानें पूरी खबर...
 
पंजाब-हरियाणा जल विवाद
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Top Haryana: पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस दौरान पंजाब सरकार अदालत में अपना पक्ष रखेगी। वहीं, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) पहले ही कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं।

क्या है मामला?
हाल ही में हरियाणा और राजस्थान को अतिरिक्त पानी दिए जाने पर विवाद बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक, भाखड़ा डैम से नए कोटे के तहत पानी छोड़ा गया है। इसमें पंजाब को 17 हजार क्यूसेक, हरियाणा को 10 हजार 300 क्यूसेक और राजस्थान को 12 हजार 400 क्यूसेक पानी मिला है। पानी के इस बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी को लेकर अब कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

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सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
भाखड़ा डैम की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब डैम की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को दी गई है। पहले भाखड़ा डैम की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस के पास थी और नंगल डैम की सुरक्षा पंजाब पुलिस कर रही थी। अब सुरक्षा में एकरूपता लाने और विवाद की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

क्यों लिया गया ये फैसला?
हरियाणा की ओर से यह मांग की जा रही थी कि डैम की सुरक्षा किसी राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दी जाए। हरियाणा और BBMB ने डैम की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार से डैम पर CISF की तैनाती की मांग की थी।

कितने जवान होंगे तैनात?
पहले योजना थी कि डैम की सुरक्षा के लिए 435 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, लेकिन अब 296 CISF जवानों की तैनाती को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में BBMB को पत्र भेजा है। सुरक्षा बलों की तैनाती का पूरा खर्च BBMB उठाएगा। अनुमान है कि साल 2025-26 में इसका कुल खर्च 8.58 करोड़ रुपये आएगा। एक जवान पर औसतन सालाना 2.90 लाख रुपये खर्च आएगा।

अन्य व्यवस्थाएं
सुरक्षा बलों के रहने, खाने-पीने, आवाजाही और अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रबंध पंजाब सरकार करेगी। इसके अलावा 31 मई को पानी के बंटवारे को लेकर एक और बैठक रखी गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

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