Haryana news: हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राहत की खबर, अब नहीं होगा फंड लैप्स, सरकार बनाएगी कानून
Top Haryana news: राज्य सरकार अब ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है जिससे अनुसूचित जाति विकास निधि (SC Development Fund) के तहत जारी की गई राशि लैप्स (बर्बाद) नहीं होगी।
अभी तक देखा गया है कि कई बार इस फंड का पूरा उपयोग नहीं हो पाता था और साल खत्म होने के बाद यह राशि वापस चली जाती थी।
इससे पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि जारी की गई राशि का सही और पूरा इस्तेमाल हो।
अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि जो योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ जमीनी स्तर पर सही तरीके से मिले। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
यानी अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा या फंड का सही उपयोग नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।
विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रदेश में SC वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इसमें व्यापार, कृषि, उद्योग और छोटे व्यवसाय से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
इन योजनाओं के तहत लोगों को ऋण (लोन) और वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) के सहयोग से सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) योजनाएं भी चला रहा है।
विधायी कदम की तैयारी
विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान भले ही इस मुद्दे पर बहस नहीं हो पाई, लेकिन जब यह सवाल मंत्री कृष्ण बेदी के सामने आया तो उन्होंने माना कि सरकार इस दिशा में गंभीर है।
उन्होंने बताया कि सरकार अनुसूचित जाति विकास निधि के बेहतर प्रबंधन और इसके उपयोग के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो पैसा SC वर्ग के विकास के लिए जारी किया जाता है, वह समय पर और सही जगह खर्च हो।
लाभार्थियों को मिलेगा पूरा फायदा
इस नए कानून के लागू होने से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी योजना कागजों तक सीमित न रह जाए।