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Haryana News: हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू, गुड़गांव का साउथ सिटी बना सबसे महंगा इलाका

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में सरकार ने हाल ही में नए कलेक्टर रेट लागू किए हैं, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
Haryana News: हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू, गुड़गांव का साउथ सिटी बना सबसे महंगा इलाका
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Top Haryana: अगर आप हरियाणा में जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में नए कलेक्टर रेट (सर्किल रेट) लागू किए हैं जिससे कई शहरों में जमीन की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। इस बार की बढ़ोतरी के बाद गुड़गांव का साउथ सिटी-1 हरियाणा का सबसे महंगा इलाका बन गया है।

गुड़गांव के साउथ सिटी में जमीन का रेट 90 हजार प्रति गज

गुड़गांव के साउथ सिटी-1 में अब जमीन की सरकारी कीमत (कलेक्टर रेट) 90 हजार रुपये प्रति वर्ग गज हो गई है। अगर इसे वर्ग मीटर में देखें तो यह करीब 1.07 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर पड़ती है। पहले यहां पर यह दर 82 हजार रुपये प्रति गज थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

निरवाना कंट्री और पंचकूला के सेक्टर भी महंगे

गुड़गांव का एक और पॉश इलाका निरवाना कंट्री भी जमीन की कीमत में पीछे नहीं है। यहां कलेक्टर रेट 80 हजार रुपये प्रति गज कर दिया गया है जो पहले 70 हजार रुपये था। वहीं पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 4, 5 और 6 में अब जमीन की कीमत 99 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है जो पहले 66 हजार रुपये थी।

8 महीनों में दूसरी बार बढ़े रेट

हरियाणा में पिछले आठ महीनों में यह दूसरी बार है जब कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं। इस बार की बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में की गई है। रेट में इजाफा 10% से लेकर 50% तक किया गया है।

डीलरों की चिंता रियल एस्टेट पर पड़ेगा असर

बढ़े हुए रेट से रियल एस्टेट कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि सर्किल रेट बढ़ने से जमीन खरीदने-बेचने वाले लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इससे बाजार में सुस्ती आ सकती है और जमीन की डील्स कम हो सकती हैं।

सोची-समझी प्रक्रिया के तहत बढ़े रेट

राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए कलेक्टर रेट एक तय प्रक्रिया के तहत तय किए गए हैं। इन रेट्स को तय करते समय जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य इलाके की मांग और विकास को ध्यान में रखा गया है। अधिकारी मानते हैं कि इससे राज्य की आय बढ़ेगी और अवैध लेन-देन पर भी रोक लगेगी।