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Haryana News: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में हुआ बड़ा बदलाव, अब जुड़ेगी ये नई जानकारी

Haryana News: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में हुआ बड़ा बदलाव, अब जुड़ेगी ये नई जानकारी
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Top Haryana News: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को और मजबूत और व्यापक बनाने का फैसला किया है। अब इस पहचान पत्र से नागरिकों की भूमि (जमीन) और टैक्स (कर) से जुड़ी जानकारी भी जोड़ी जाएगी।

सरकार का मानना है कि इससे यह पता लगाना आसान होगा कि कौन-से लोग सरकारी योजनाओं के वास्तव में हकदार हैं।

क्या जोड़ा जाएगा परिवार पहचान पत्र में?

अब तक परिवार पहचान पत्र में सिर्फ आधार कार्ड और एक बैंक खाते की जानकारी ही जुड़ी होती थी। अब सरकार इसका दायरा बढ़ा रही है। इसके तहत भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड (land ownership records) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का डाटा जोड़ा जाएगा।

इस डाटा में आयकर रिटर्न (ITR), बैंक अकाउंट्स, TDS यानी स्रोत पर कर कटौती और अन्य वित्तीय लेन-देन की जानकारी शामिल होगी।

क्या फायदा होगा इस बदलाव का?

सरकार का उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों को ही मिले। कई बार ऐसा होता है कि अमीर लोग भी गलत जानकारी देकर सरकारी सब्सिडी या योजनाओं का लाभ ले लेते हैं।

अब जब किसी व्यक्ति या परिवार की आय, जमीन और बैंक खातों की सही जानकारी होगी तब यह आसान हो जाएगा कि किसे योजना का लाभ मिलना चाहिए और किसे नहीं।

कितने लोगों को मिलेगा फायदा?

राज्य में अभी तक करीब 76 लाख परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। इनमें से 40 लाख से ज्यादा परिवार BPL (गरीबी रेखा से नीचे) के हैं।

इन परिवारों को सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस नए सिस्टम से यह पक्का होगा कि सिर्फ उन्हीं को लाभ मिले जो सच में जरूरतमंद हैं।

कैसे होगा डाटा का मिलान?

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह सभी डाटा एक जगह जोड़ा जाएगा। सरकार के पास पहले से ही जमीन, बैंक और टैक्स से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब इन सभी को PPP से जोड़कर एक सटीक और पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा है।

अधिकारियों की क्या राय है?

PPP प्रोग्राम के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि यह योजना सरकार के उच्च स्तर पर समीक्षा के बाद शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा कदम है जिससे सरकारी सहायता को ईमानदारी से और सही लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।