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Haryana news: हरियाणा में इन घरों पर सोलर पैनल लगवाना अब अनिवार्य, नहीं लगाने पर कटेगा बिजली कनेक्शन

Haryana news: हरियाणा सरकार ने अब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है, आइए जानें पूरी खबर...
 
सोलर पैनल
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Top Haryana news: हरियाणा सरकार ने खासतौर पर टेक्सटाइल नगरी पानीपत में अब 500 वर्ग गज या उससे बड़े प्लॉट में बने घरों, दफ्तरों और अन्य इमारतों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

यदि इन इमारतों के मालिक सोलर पैनल नहीं लगवाते हैं तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बिजली विभाग ने इसको लेकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अब होगी सख्ती से पालन

यह नियम कोई नया नहीं है बल्कि इसे करीब 8 साल पहले ही लागू किया गया था। लेकिन अब तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था। अब प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी प्लॉट मालिकों को सोलर पैनल लगवाने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अब मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत सख्ती बढ़ी

हाल ही में हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना पूरी तरह से जरूरी कर दिया है। पहले यह योजना केवल प्रोत्साहन तक सीमित थी, लेकिन अब इसमें सख्ती बरती जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएं और सौर ऊर्जा का उपयोग करें जिससे बिजली की खपत में कमी लाई जा सके।

पानीपत में 1 हजार 252 भवन मालिकों को नोटिस

पानीपत जिले में ऐसे 1 हजार 252 मकान, ऑफिस और अन्य भवन हैं जिनका साइज 500 वर्ग गज या उससे अधिक है लेकिन अब तक इनमें सोलर पैनल नहीं लगाए गए हैं। बिजली विभाग इन सभी को नोटिस भेज रहा है और चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में सोलर पैनल नहीं लगाए गए तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

कहां-कहां लागू होगा यह नियम?

यह नियम रिहायशी और व्यावसायिक दोनों तरह के भवनों पर लागू होगा। शहर के मॉडल टाउन, पुराना औद्योगिक क्षेत्र और तहसील कैंप जैसे क्षेत्रों में ऐसे बड़े प्लॉट बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सरकार की योजना के तहत ऐसे सभी प्लॉटों पर कम से कम 1 किलोवाट क्षमता का या जितना लोड हो उसके अनुसार सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा।

सरकार की मंशा और लाभ

सरकार का मानना है कि सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भी काफी कमी आएगी। साथ ही यह कदम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल साबित होगा।