Haryana news: प्रजापति समाज की जमीन पर अवैध कब्जे, मानवाधिकार आयोग सख्त, एक महीने में मांगी रिपोर्ट
Top Haryana: हरियाणा में प्रजापति (कुम्हार) समाज की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नोटिस भेजकर एक महीने के भीतर "एक्शन टेकन रिपोर्ट" यानी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
अब प्रशासन ने इन अवैध कब्जों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही जमीन की जांच कर यह तय किया जाएगा कि किस-किस ने कब्जा किया है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए।
शिकायत में क्या कहा गया?
प्रजापति समाज ने आयोग को शिकायत भेजी थी, जिसमें बताया गया कि गांवों में पंचायत द्वारा दी गई जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये जमीन समाज को पारंपरिक काम जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन अब कब्जे के कारण वे लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं।
1966 में मिली थी जमीन
जानकारी के अनुसार 1966 में जब चकबंदी हुई थी तब हरियाणा के गांवों में गोचर भूमि (चरागाह) की तर्ज पर प्रजापति समाज को 7 हजार से 8 हजार एकड़ जमीन दी गई थी। इस जमीन का उपयोग समाज के लोग अपने पारंपरिक पेशे में करते थे।
गुरुग्राम के फरुखनगर और सोहना, झज्जर, नारनौल, चरखी दादरी जैसे जिलों में यह जमीन दी गई थी। अब इनमें से काफी हिस्से पर स्थानीय दबंग और प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है।
पलायन की नौबत
इन अवैध कब्जों के कारण कई परिवारों को मजबूरी में अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा है क्योंकि वे अपने पुश्तैनी काम को नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने कई बार गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया है, लेकिन प्रजापति समाज की जमीन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई।