Haryana News: हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई खुशियों की बारिश, सैनी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

Top Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक अहम घोषणा की है, जो राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPSC) की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभालते हैं, ने बजट पेश करते हुए इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को प्रतिमाह कम से कम 10 हजार रुपये का पेंशन लाभ मिलेगा, साथ ही परिवार के सदस्य को 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट भी दिया जाएगा। यह लाभ कर्मचारियों को 10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह पूरा लाभ 25 साल की सेवा के बाद मिलेगा। इस स्कीम का लाभ हरियाणा सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकारी आवासों की कमी को देखते हुए आने वाले वर्षों में हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाओं में यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि सभी विभागों के रुके हुए और अधूरे कामों को शीघ्र शुरू कर पूर्ण किया जाए। इसके लिए एक नया पोर्टल बनाए जाने की योजना है, जो पीएम गति शक्ति योजना की तर्ज पर काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले वित्त वर्ष में हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लंबी सड़क और हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। हर शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार और हर गांव में एक गली को स्मार्ट गली के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि बजट में विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि देने का विशेष प्रावधान किया गया है।

यह राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर 5 करोड़ रुपये की एक सूची प्रस्तुत करनी होगी। पहली किश्त में 1.5 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जबकि दूसरी किश्त भी 1.5 करोड़ रुपये की होगी और तीसरी किश्त 2 करोड़ रुपये की होगी। अगले किश्त की राशि पिछली किश्त के 70 प्रतिशत उपयोग के बाद जारी की जाएगी।

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