Haryana News: हरियाणा का गुरुग्राम बना सबसे बड़ा आबकारी राजस्व देने वाला जिला, फरीदाबाद और सोनीपत को छोड़ा पीछे
Top Haryana: हरियाणा के गुरुग्राम जिले ने इस बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह जिला राज्य का सबसे ज्यादा आबकारी राजस्व देने वाला जिला बन गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुरुग्राम ने हरियाणा सरकार को कुल 3 हजार 875 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व दिया जो कि राज्य के कुल आबकारी राजस्व का लगभग 27% है।
यह हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए अब तक का सबसे बड़ा संग्रह माना जा रहा है। विभाग ने इस साल कुल 14 हजार 342 करोड़ रुपये की आय दर्ज की है।
दूसरे जिलों से कहीं आगे निकला गुरुग्राम
गुरुग्राम ने इस मामले में फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी और हिसार जैसे बड़े जिलों को भी पीछे छोड़ दिया। फरीदाबाद से 1 हजार 696 करोड़ रुपये सोनीपत से 1 हजार 066 करोड़, रेवाड़ी से 654 करोड़ और हिसार से 615 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।
अधिकारियों के अनुसार गुरुग्राम में यह सफलता नई आबकारी नीति और शराब की दुकानों की नीलामी में पारदर्शिता के कारण मिली है।
आमदनी तो बढ़ी लेकिन उठे सवाल भी
जहां एक ओर यह खबर सरकार के लिए राहत की बात है वहीं कुछ गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव यादव ने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम में कई प्रीमियम शराब बिक्री क्षेत्र काफी कम कीमत पर अलॉट किए गए।
उनका कहना है कि यह सब मिलीभगत के तहत हुआ जिससे सरकार को नुकसान हुआ। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है।
राजस्व लक्ष्य से ज्यादा कमाई
हरियाणा सरकार का इस साल का कुल राजस्व लक्ष्य 61 हजार 950 करोड़ रुपये था, लेकिन राज्य ने इससे ज्यादा यानी 63 हजार 371 करोड़ रुपये की कमाई की। यह लक्ष्य का 102.3% है।
इसमें 39 हजार 153 करोड़ रुपये स्टेट जीएसटी से और 12 हजार 701 करोड़ रुपये आबकारी शुल्क से आए। यह पिछले साल की तुलना में 13.25% की बढ़त है। वहीं हरियाणा सरकार ने साल 2024-25 के लिए कुल 1 लाख 16 हजार 639 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व तय किया है जो पिछले साल से 10% ज्यादा है।
आबकारी नीति और लाइसेंसिंग रही कारगर
आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि इस सफलता का कारण सरकार की पारदर्शी नीतियां और समय पर नीलामी रही। इस साल 1 हजार 194 आबकारी क्षेत्रों की नीलामी की गई और 2 हजार 388 शराब दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए।
हर क्षेत्र में दो-दो दुकानों का आवंटन किया गया और यह प्रक्रिया समय से पहले पूरी की गई। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीरो टॉलरेंस नीति को दिया।