Haryana news: हरियाणा में गरीबों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सौगात, जानें कैसे मिलेगा लाभ
Top Haryana: हरियाणा में सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत करी है इस योजना का नाम है 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार परिवहन योजना'। इसके तहत करीब 73 लाख गरीब लोगों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को राहत देना है ताकि वे जरूरी कामों के लिए यात्रा कर सकें।
स्मार्ट कार्ड से मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए हर पात्र व्यक्ति को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड दिखाकर वे सालाना एक हजार किलोमीटर तक रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। खास बात यह है कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी के आधार पर सरकार पात्र लोगों की पहचान करेगी। जिन परिवारों में तीन से ज्यादा सदस्य हैं, उनमें हर सदस्य को अलग-अलग स्मार्ट कार्ड मिलेगा।
बुजुर्गों और बच्चों को भी मिलेगा फायदा
फिलहाल 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट मिलती है। लेकिन इस योजना से जुड़ने के बाद वे पहले एक हजार किलोमीटर तक पूरी तरह मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके बाद भी उन्हें पहले की तरह आधा किराया देना होगा।
इसी तरह छोटे बच्चों को भी वर्तमान में आधा टिकट मिलता है। योजना से जुड़ने के बाद उन्हें भी 1 हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके बाद उन्हें भी आधा किराया देना होगा।
सभी पात्र वर्गों के बनेंगे स्मार्ट कार्ड
सरकार उन सभी वर्गों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाएगी जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना है। चाहे वो गरीब परिवार हों, छात्राएं हों या बुजुर्ग सभी के लिए कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। ये कार्ड दिखाकर वे किसी भी सरकारी बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
बेटियों के लिए अलग से सुविधा
सरकार ने बेटियों के लिए भी रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। खासकर वे बेटियां जो शिक्षण संस्थानों में पढ़ती हैं, उनके लिए सरकार ने विशेष बसें भी चलाई हैं। इन छात्राओं को भी स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे जिससे वे आसानी से स्कूल-कॉलेज जा सकें।
स्मार्ट कार्ड बनाने की तैयारी तेज
परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में इस योजना को लागू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब ई-टिकटिंग सिस्टम लागू हो चुका है, और अब स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सरकार अलग-अलग कंपनियों से बातचीत कर रही है और जल्द ही कार्यादेश भी जारी किए जाएंगे।