Haryana news: हरियाणा में आवास योजना से जुड़ी बड़ी खबर, अब इस तरीके से पकड़ा जाएगा फर्जीवाड़ा

Top Haryana: हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (CM Urban Housing Scheme) के तहत लाभार्थियों के मकानों की जियो टैगिंग का काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं।

नगर परिषद की MIS शाखा ने पिछले तीन दिनों से लाभार्थियों को फोन करके सेक्टर 20, पार्ट थ्री में बुलाना शुरू किया है। यहां पर उनके प्लॉट की मार्किंग की जा रही है, यानी जमीन की माप और सीमाएं तय की जा रही हैं। इसके साथ ही मकान की स्थिति और निर्माण के स्तर की निगरानी के लिए जियो टैगिंग की जा रही है। इससे यह साफ पता चल सकेगा कि मकान बन रहा है या नहीं, और किस स्थिति में है। यह तकनीक फर्जीवाड़ा रोकने में बहुत मदद करेगी।

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पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 22 हजार आवेदन
इसके अलावा हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 के तहत अब तक करीब 22 हजार आवेदन आ चुके हैं। यह योजना तीन श्रेणियों में बांटी गई है।

अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप
इसमें लाभार्थियों को सरकार की सहायता से फ्लैट दिए जाएंगे।

बेनीफिशरी लैंड स्कीम
इस योजना में आवेदक के पास खुद की जमीन (प्लॉट) होनी चाहिए। यदि जमीन पर मकान बना है, तो छत कच्ची होनी चाहिए। इस श्रेणी में सरकार मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की मदद देगी।

इंटरस्ट सब्सिडी स्कीम
जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है, उन्हें 2.5 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

HSVP सेक्टर में 30 गज के प्लॉट
शहर के HSVP सेक्टर में करीब 853 लोगों को 30 गज के प्लॉट दिए जाने हैं। जिन लाभार्थियों का वेरीफिकेशन (सत्यापन) पूरा हो चुका है, उनके दस्तावेज आधार से लिंक कर दिए गए हैं। अब उनकी जियो टैगिंग की जा रही है ताकि मकान की स्थिति का सही-सही रिकॉर्ड रखा जा सके।

किस्तों में मिलेगी आर्थिक सहायता
जिन लोगों को 30 गज का प्लॉट दिया गया है, उन्हें मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुल 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि किश्तों में दी जाएगी। पहली और दूसरी किश्त के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। आगे की किश्तें मकान की प्रगति के आधार पर मिलेंगी। हालांकि लाभार्थियों ने यह मांग भी की है कि 10 हजार रुपये की किश्तें बहुत कम हैं और इससे मकान बनवाने में मुश्किलें आ रही हैं। सरकार इस पर विचार कर सकती है।

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