Haryana news: हरियाणा में पटवारियों के बाद अब तहसीलदारों पर गिरी गाज, जानें पूरा मामला

TOP HARYANA: हरियाणा सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसी जा रही है। इससे पहले सरकार के कुछ भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची वायरल हुई थी। सरकार ने राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई है।

सरकार के द्वारा अब 47 भ्रष्ट तहसीलदारों की लिस्ट जारी की है। इससे पहले सरकार ने भ्रष्ट पटवारियों और कानूनगो की सूची को जारी किया था, लेकिन अब तहसीलदार भी इस जांच के दायरे में आ चुके हैं। 

खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि इन तहसीलदारों ने मोटा पैसा लेकर सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रियां की हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने बिना किसी अनुमति के रजिस्ट्रियां करके सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। इसी के चलते सरकार की ओर से इन पर एक्शन लिया गया है।

सरकार ने मांगी रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार को पूरा संदेह है कि इन तहसीलदारों के पास आय से अधिक की संपत्ति हो सकती है। इससे पहले राज्य में पटवारियों और दलालों की सूची भी लीक हो गई थी, इसलिए इस बार सरकार ने इस पूरी जांच को गोपनीय रखा है।

सरकार चाहती है इसकी किसी को कानों कान खबर न हो। पटवारियों की सूची वायरल हो जानें से सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। सरकार ने संबंधित जिलों के डीसी को इन अधिकारियों की रिपोर्ट तलब करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

बिना किसी एनओसी के रजिस्ट्री करने का मुद्दा इससे पहले भी कई बार सामने आया था, लेकिन अब सरकार ने इस पर कड़ा रुख कर लिया है। सरकार अब इस मामलें को गंभीरता से ले रही है।

2020 के घोटाले से जुड़े हो सकतें है तार

यह पूरा मामला 2020 में लॉकडाउन के समय पर हुए रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। करोना काल के समय भी कई तहसीलदारों और पटवारियों पर अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराने के आरोप लगे थे, लेकिन उस समय इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। 

अब हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे मामलें पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने इस मामलें के बारें में जानकारी दी कि सरकार की ओर से अलग- अलग स्तरों पर जांच की जा रही है।