Haryana news: हरियाणा की 836 कॉलोनियां हुई वैध, अब मिलेंगी जरूरी सुविधाएं

Top Haryana: हरियाणा में पिछले दो सालों में 836 कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया है। यह काम प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2023 से शुरू किया गया था और अब तक कुल 9 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी की गई है। इन कॉलोनियों को वैध घोषित करने के बाद अब सरकार की योजना है कि यहां नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं दी जाएं, जैसे कि सड़क, पानी, सीवरेज और बिजली।

अब मिलेंगी सुविधाएं

नगर योजनाकार विभाग (Town Planning Department) ने 2 हजार 192 कॉलोनियों के लेआउट प्लान शहरी स्थानीय निकाय विभाग (Urban Local Bodies Department) को भेज दिए हैं। इसका मतलब है कि अब इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू किए जा सकेंगे।

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समीक्षा बैठक में हुई चर्चा

24 अप्रैल को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की एक समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें इन वैध कॉलोनियों में सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा हुई। कुछ कॉलोनियों में अभी ड्रोन सर्वे और लेआउट प्लान बनाने का काम बाकी है। जहां यह काम पूरा हो चुका है, वहां अब सड़कें बनाने, पानी की सप्लाई और सीवरेज जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी।

विभागों में तालमेल की कमी

निकाय विभाग के सूत्रों के अनुसार, कॉलोनियों को वैध करने के बाद वहां विकास कार्य शुरू करवाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई विभागों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए 8 मई को एक और महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। उनके सामने सभी वैध कॉलोनियों की जानकारी रखी जाएगी ताकि आगे की कार्यवाही तेज की जा सके।

2000 कॉलोनियों की हो चुकी है जांच

नगर योजनाकार विभाग ने अब तक 2 हजार 192 कॉलोनियों में से 2 हजार कॉलोनियों की जांच पूरी कर ली है। इनमें से 836 कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया है। इसके अलावा 700 कॉलोनियों के प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं, जबकि 278 कॉलोनियों के प्रस्तावों में कुछ खामियां पाई गईं, जिन्हें सुधार के लिए वापस भेज दिया गया है। बाकी 161 कॉलोनियों के प्रस्ताव अभी भी मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन हैं।

लोगों को मिलेगा लाभ

अब जब कॉलोनियां वैध हो गई हैं तो वहां रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। उन्हें अब मकान का नक्शा पास करवाने, बिजली-पानी का कनेक्शन लेने और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। इससे उनकी संपत्ति की कानूनी स्थिति भी मजबूत होगी।

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