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Haryana news: हरियाणा में भूमि सीमांकन के लिए नया डिजिटल पोर्टल शुरू, जानें पूरी जानकारी

Haryana news: हरियाणा सरकार ने भूमि सीमांकन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है...
 
हरियाणा में भूमि सीमांकन के लिए नया डिजिटल पोर्टल शुरू
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Top Haryana news: भूमि सीमांकन प्रक्रिया पोर्टल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ‘डिजिटल हरियाणा’ विजन और भूमि सुधार योजनाओं का एक अहम हिस्सा है। इस पोर्टल की जानकारी हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने दी।

अब ऑनलाइन होगी सीमांकन की शिकायत
डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह नया पोर्टल नागरिकों के लिए बनाया गया है, जिससे वे अपनी जमीन से जुड़ी सीमांकन शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें।

चाहे वह जमीन कृषि की हो, घर की या फिर व्यवसायिक उपयोग की हर तरह की भूमि सीमांकन की समस्या को इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से दर्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को राजस्व विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम में देरी या रुकावट नहीं होगी।

सीमांकन प्रक्रिया होगी समय के अनुसार
डॉ. मिश्रा ने यह भी कहा कि अब सीमांकन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से की जाएगी जिससे यह ज्यादा सुव्यवस्थित होगी। इससे लोगों को जल्दी समाधान मिलेगा और सरकार पर भरोसा भी बढ़ेगा।

जीआईएस तकनीक से होगा सटीक सीमांकन
यह नया पोर्टल जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) तकनीक से जुड़ा होगा, जो जमीन की सटीक जानकारी और सीमा तय करने में मदद करेगा। साथ ही, यह पोर्टल पहले से मौजूद डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे पुराने रिकॉर्ड, नक्शे और संपत्ति से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

डिजिटल रोवर से होगी जमीन की माप
सीमांकन के लिए अब पारंपरिक उपकरणों की जगह आधुनिक डिजिटल रोवर का उपयोग किया जाएगा। इससे भूमि की माप ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होगी।

शिकायत ट्रैकिंग सुविधा भी होगी उपलब्ध
इस पोर्टल में एक शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली भी होगी जिससे व्यक्ति अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देख सकेगा – कब शिकायत दर्ज हुई, किस अधिकारी के पास है और कब तक समाधान होगा।

जनता का भरोसा बढ़ेगा
यह नई व्यवस्था सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाएगी और लोगों के समय व पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार का मानना है कि इस पोर्टल से भूमि सीमांकन की प्रक्रिया सरल, तेज और जवाबदेह होगी जिससे जनता का भरोसा और विश्वास सरकारी तंत्र पर बढ़ेगा।

इस बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें भूमि जोत एवं चकबंदी निदेशक श्री यशपाल, विशेष सचिव श्री रवि प्रकाश गुप्ता, सचिव श्री राहुल हुड्डा और विशेष सचिव श्री कमलेश कुमार भादू शामिल थे।