Haryana news: हरियाणा सरकार का तोहफा, इन 7305 महिलाओं का करोड़ों रुपये का कर्ज माफ

Top Haryana: हरियाणा की महिलाओं को मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली 7 हजार 305 महिलाओं का कर्ज माफ कर दिया है। ये महिलाएं विभिन्न कारणों से ऋण नहीं चुका पाई थीं और अब उन्हें राहत मिल गई है।

इन महिलाओं पर जो कर्ज बकाया था, वह करीब 6 करोड़ 63 लाख रुपये था। इसमें से 3 करोड़ 82 लाख रुपये का मूलधन और 2 करोड़ 81 लाख रुपये का ब्याज माफ किया गया है। यह कदम महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उठाया गया है, ताकि महिला विकास निगम को आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।

30 जून 2024 तक का कर्ज माफ

महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने आदेश जारी कर बताया कि 30 जून 2024 तक जिन महिलाओं का कर्ज नहीं चुका पाया, उनका मूलधन और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसका फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जो विभिन्न कारणों से ऋण चुकता नहीं कर पाई थीं।

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स्वरोजगार के लिए ऋण योजना

महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण मुख्य रूप से उन महिलाओं को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक न हो और जिनके परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता (Income Tax payer) न हो।

ये महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक, जनरल स्टोर और अन्य छोटे-छोटे व्यापार शुरू कर सकती हैं।

अनुदान की व्यवस्था

इस ऋण योजना के तहत, महिला विकास निगम अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 25 हजार रुपये का अनुदान देती है, जबकि अन्य महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसके अलावा, शेष राशि सहकारी बैंकों से प्राप्त करवाई जाती है। इस तरह से सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आय बढ़ा सकें।

महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार का कदम

यह कदम महिलाओं के आर्थिक उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने छोटे व्यापारों को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलेगा। यह कदम हरियाणा सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल है, जो महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए किया गया है।

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