Haryana news: हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी हर 20 हजार रुपये
Top Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अब प्राकृतिक खेती करने पर आर्थिक मदद दी जाएगी और उनके उत्पादों को बेचने के लिए खास मंडियां बनाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और हिसार में विशेष मंडियां बनाई जाएंगी। इनमें किसानों की गेहूं, धान, फल और सब्जियों की बिक्री हो सकेगी।
20 हजार रुपये की मदद ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही, उनकी उपज की जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी जहां फसल की मुफ्त जांच होगी।
भूमिहीन किसानों को खेती के लिए ज़मीन
उन्होंने कहा कि कैथल जिले की पूंडरी तहसील में कृषि विभाग की 53 एकड़ जमीन प्राकृतिक खेती करने वालों को पट्टे पर दी जाएगी। इसके अलावा हर पंचायत में कम से कम एक एकड़ पंचायती जमीन प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह जमीन सिर्फ भूमिहीन किसानों को नीलामी के जरिए दी जाएगी।
ड्रम और देसी गाय पर भी सब्सिडी
प्राकृतिक खेती में काम आने वाले चार ड्रम खरीदने के लिए प्रति किसान 3 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। एक देसी गाय खरीदने पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अब तक 492 गायों की खरीद के लिए सरकार ने 1.23 करोड़ रुपये की मदद दी है और ड्रम के लिए 2 हजार 500 किसानों को 75 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।
2025-26 तक एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य
राज्य सरकार ने 2025-26 तक एक लाख एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य तय किया है। अभी तक 1.84 लाख किसानों ने सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और करीब 17 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू हो चुकी है।
प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए अभियान
किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। ‘कृषि संकल्प अभियान’ भी चलाया जा रहा है, जो 29 मई से 12 जून तक चलेगा ताकि किसानों को नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी मिल सके।
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