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Haryana news: हरियाणा के किसानों को राहत, तीन जिलों के लिए 85.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मंजूर

Haryana news: हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा के किसानों को राहत, तीन जिलों के लिए 85.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मंजूर
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Top Haryana: हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के तीन जिलों भिवानी, चरखी दादरी और नूंह के किसानों को रबी सीजन 2023-24 की फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (CTAC) ने बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज करते हुए राज्य की तकनीकी समिति (STAC) के फैसले को सही माना है। इसके बाद किसानों को करीब 85.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का रास्ता साफ हो गया है।

एक हफ्ते में किसानों को मिलेगा मुआवजा

पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी दी कि अब बीमा कंपनी को एक सप्ताह के अंदर प्रभावित किसानों को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा रबी सीजन की फसल नुकसान के आंकड़ों के आधार पर दिया जाएगा। इससे भिवानी, चरखी दादरी और नूंह जिलों के हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

बीमा कंपनी ने उठाई थी आपत्ति

बीमा कंपनी ने कुल 231 फसल कटाई प्रयोगों (CCE) पर सवाल उठाए थे, जिनमें भिवानी के 148, चरखी दादरी के 45 और नूंह के 38 प्रयोग शामिल थे। कंपनी ने दावा किया था कि इन कटाई प्रयोगों में तकनीकी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और कृषि विभाग की रिपोर्ट को बिना स्वतंत्र जांच के मान लिया गया।

सरकार ने दिया मजबूत जवाब

हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में कहा कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि खुद फसल कटाई के दौरान कई जगहों पर मौजूद थे और को-विटनेस (साक्षी) के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति केवल तब आई जब फसल उत्पादन के आंकड़े घोषित किए गए। इतना ही नहीं, बीमा कंपनी ने समय सीमा के बाद अपील दायर की, जो नियमों के खिलाफ है।

CTAC ने खारिज की बीमा कंपनी की अपील

केंद्र की तकनीकी समिति ने सभी दस्तावेजों और तकनीकी रिपोर्ट की जांच की और पाया कि बीमा कंपनी की अपील में कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित तकनीक कभी भी जमीनी फसल कटाई प्रयोगों का विकल्प नहीं हो सकती। इसके बाद CTAC ने राज्य की तकनीकी समिति के फैसले को सही माना और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह घोषित उपज के आधार पर किसानों को जल्द मुआवजा दे।