Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब गवाह को कोर्ट जाने की नही होगी जरूरत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दे पाएंगे गवाही

TOP HARYANA: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गवाहों को कोर्ट जाकर गवाही देने की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया है। अब आगे से गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपने सारे बयान दर्ज करा सकेंगे। 

सरकार द्वारा इस बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर सरकारी मानकों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम  यानि की (वीसी कक्ष) की व्यवस्था की गई है।

अब सरकार की ओर से बनाए गए इन कक्षों में जाकर आप अपनी गवाही दे सकतें  है। सरकार की ओर से इसके बारें में जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया है।

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में मिलेगी सुविधा

सरकार की ओर से जारी की गई यह खास सुविधा प्रदेश के सभी जिला न्यायालय, अन्य प्रकार के न्यायालय, मध्यस्थता वाले केंद्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों में वीसी की सुविधा दी गई है।

इसके अलावा, राजधानी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय और नए हरियाणा सिविल सचिवालय में भी अब गवाही की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी की जा सकती है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोग और ब्यूरो के राज्य मुख्यालयों में भी यह सुविधा अब आगे से उपलब्ध होगी।

गवाहों की सुरक्षा बढ़ेगी

हरियाणा सरकार ने गवाहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा भवन, सभी मंडलायुक्त के कार्यालयों, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों, राज्य की तहसीलों, पंचायत के कार्यालयों, पुलिस विंगों, जिला जेलों, सरकारी

अस्पतालों, राज्य के सरकारी महाविद्यालयों और सरकारी साइबर प्रयोगशालाओं में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम को स्थापित करने का काम किया है। सरकार की इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद से अब कोई भी अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति भी अपने नजदीकी वीसी कक्ष में जाकर गवाही दे सकेगा।

इससे न केवल सरकारी खर्च बचेगा, बल्कि गवाहों की सुरक्षा भी सरकार की ओर से सुनिश्चित होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने इस प्रकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर भी इससे लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार राज्य को अपराध मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है।