Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 100-100 गज के मिलने वालें प्लॉट के नियमों में बदलाव 
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Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 100-100 गज के मिलने वालें प्लॉट के नियमों में बदलाव 

Haryana news: हरियाणा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब 100-100 गज के मिलने वाले प्लॉट पर सरकार ने नया बदलवा किया है, आइए जानें...
 
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 100-100 गज के मिलने वालें प्लॉट के नियमों में बदलाव
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Top Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त में नहीं दिए जाएंगे। इसके बजाय अब लोगों को ये प्लॉट किस्तों में पैसे देकर खरीदने होंगे।

इस योजना की शुरुआत साल 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। तब इसका उद्देश्य था कि गरीब, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को गांव की पंचायती जमीन पर 100 गज के प्लॉट मुफ्त दिए जाएं। अब सरकार ने इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया है जिसमें कई बदलाव किए गए हैं।

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अब प्लॉट हरियाणा हाउसिंग डिपार्टमेंट (आवास विभाग) देगा न कि पंचायत। विभाग पहले गांव की पंचायती जमीन को सर्किल रेट के हिसाब से खरीदेगा। इसके बाद उस जमीन पर सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और पक्की गलियों जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जब क्षेत्र पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब लोगों को वहां प्लॉट बांटे जाएंगे।

इस बार प्लॉट के लिए मुफ्त नहीं, बल्कि किस्तों में भुगतान करना होगा। प्लॉट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। प्लॉट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। पहले गांव स्तर की कमेटी आवेदन की जांच करेगी, फिर ब्लॉक स्तर पर और अंत में जिला परिषद की अध्यक्षता में आवेदन को मंजूरी दी जाएगी।

हरियाणा हाउसिंग डिपार्टमेंट ने आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से मांगे हैं, जिससे यह साफ रहेगा कि किस गांव में कितने लोगों ने आवेदन किया है। फिलहाल इस योजना को फरीदाबाद जिले के कुछ गांवों में लागू किया गया है।
इन गांवों में फतेहपुर तगा, टीकरी खेड़ा, धौज, खोरी जमालपुर, पाखल, पटवा, सरूरपुर, सिरोही, ताजपुर, इमामुद्दीनपुर, अहमदपुर, छायंसा, हीरापुर, नरियाला, प्रहलादपुर माजरा डीग, दयालपुर, प्याला, सागरपुर, शाहपुर कलां, सिकरौना और गढ़खेड़ा के नाम हैं।

इस योजना का मकसद है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को रिहायश के लिए उचित जमीन मिल सके, साथ ही गांवों का विकास भी तेज हो। हालांकि अब इसके लिए कुछ भुगतान करना होगा लेकिन सरकार मूलभूत सुविधाएं पहले से तैयार करके देगी, जिससे लोगों को बसने में कोई परेशानी न हो।

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