Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा इस नई स्कीम का लाभ

Top Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को घोषित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार भी अपने कर्मचारियों को यह लाभ देगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट पेश करते हुए दी।

मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। साथ ही कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 30 प्रतिशत राशि फैमिली पेआउट के रूप में दी जाएगी।
यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो। वहीं 25 साल की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्कीम हरियाणा सरकार में काम कर रहे लगभग 2 लाख कर्मचारियों को फायदा देगी।

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सरकारी आवास और आधारभूत सुविधाएं
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ शहरों में सरकारी आवास की कमी को देखते हुए हर शहर में पर्याप्त सरकारी आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी ताकि कर्मचारियों को रहने की परेशानी ना हो।

अधूरी परियोजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार की पहली प्राथमिकता सभी अधूरे और रुके हुए कामों को तेजी से पूरा करना होगा। इसके लिए "पीएम गति शक्ति" योजना की तर्ज पर एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे इन कामों की निगरानी की जा सकेगी और काम समय पर पूरे हों।

स्मार्ट सड़कें बाजार और गली
राज्य में विकास को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने खास योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शहर में 4-5 किलोमीटर लंबी एक सड़क को स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी एक सड़क को भी स्मार्ट रूप में बदला जाएगा। हर शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। हर गांव में एक गली को स्मार्ट गली के रूप में बदला जाएगा।

हर विधायक को विकास के लिए 5 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बजट में यह भी ऐलान किया कि हर विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह राशि तीन किश्तों में दी जाएगी पहली किश्त में 1.5 करोड़ रुपये, दूसरी किश्त में 1.5 करोड़ रुपये (70% राशि खर्च होने पर) और तीसरी किश्त में 2 करोड़ रुपये (फिर से 70% राशि खर्च होने पर)। विधायक को अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों की सूची देनी होगी, ताकि उसी आधार पर पैसा जारी किया जा सके।

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