Haryana News: सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, इस जिले में चलेगी मेट्रो, गांवों को मिलेगा शहर जैसा विकास
Top Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें राज्य के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बजट में नगर और ग्राम नियोजन के लिए 231.41 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 65% ज्यादा है।
कॉलोनाइजरों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने कॉलोनाइजरों के लिए “समाधान से विकास” योजना की समयसीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। इस योजना के तहत अब तक 343 कॉलोनाइजरों ने 3 हजार 430 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा करवाई है।
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गुरुग्राम को मिलेगा मेट्रो का तोहफा
बजट में सबसे बड़ी घोषणा गुरुग्राम के लिए की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो लाइन बनेगी। इस 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना की कुल लागत 5 हजार 452.72 करोड़ रुपये होगी। इसका निर्माण गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड नाम की कंपनी करेगी, जो राज्य और केंद्र सरकार की साझेदारी में काम करेगी। इसमें से राज्य सरकार 4 हजार 556.53 करोड़ रुपये खर्च करेगी और 2025-26 में लगभग 300 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। इस मेट्रो का निर्माण कार्य मई 2025 से शुरू होगा।
जीएमडीए के लिए 2 हजार 933.56 करोड़ रुपये का बजट
गुरुग्राम मेट्रो के साथ-साथ गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के लिए 2 हजार 933.56 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस बजट से 42 सड़क परियोजनाएं और 23 जल आपूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज की परियोजनाएं शुरू होंगी। इसमें चंदू और बसई में 100 एमएलडी के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) और धनवापुर, बेहरामपुर, सेक्टर 107 में 100 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाए जाएंगे। साथ ही SPR और देवीलाल स्टेडियम के विकास पर भी 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
फरीदाबाद में भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत
फरीदाबाद के लिए 3 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज योजना को मंजूरी दी गई है, जो वर्ष 2031 तक की आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका काम 2025-26 में शुरू होगा।
गांवों के लिए ‘महाग्राम’ योजना
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “महाग्राम-महायोजना” शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके पहले चरण में 21 गांवों को चुना गया है जहां शहर जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इन गांवों का विकास एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा, जिसमें गांव की सीमा और आसपास के क्षेत्रों का विकास योजना के तहत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में शहरी विकास कार्यों के लिए राज्य को केंद्र सरकार से 616 करोड़ रुपये की सहायता भी मिली है।
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