Haryana News: हरियाणा सरकार का तोहफ़ा, कर्मचारियों को मिलेगा इस स्कीम फायदा, मुख्यमंत्री सैनी का ऐलान
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अब हरियाणा के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार की "यूनिफाइड पेंशन स्कीम" (UPS) का लाभ मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए की।
मुख्यमंत्री सैनी जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने बताया कि यह नई पेंशन योजना 24 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजना की तर्ज पर लागू की जाएगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 30 प्रतिशत की फैमिली पेंशन दी जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। वहीं पूरी पेंशन पाने के लिए 25 साल की सेवा जरूरी होगी। इस नई स्कीम से हरियाणा सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारीयों को लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें- EPFO अब देगा 5 लाख रुपये सिर्फ 3 दिन में, वो भी बिना किसी कागज़ के, जानिए पूरी जानकारी
कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी आवास
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई शहरों में सरकारी आवासों की कमी को ध्यान में रखते हुए अब हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास बनाने की योजना बनाई जाएगी। आने वाले वर्षों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को रहने की सुविधा मिल सके।
बजट 2025-26 में विकास की रफ्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार की पहली प्राथमिकता अधूरे और रुके हुए कामों को तेजी से पूरा करना है। इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, जो केंद्र सरकार की "पीएम गति शक्ति योजना" की तरह काम करेगा। इस पोर्टल के जरिए सभी कामों की निगरानी की जाएगी और समय पर पूरा करवाया जाएगा।
सैनी ने कहा कि हर शहर में 4-5 किलोमीटर लंबी एक सड़क और हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। हर शहर के एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार और हर गांव की एक गली को स्मार्ट गली के रूप में विकसित किया जाएगा।
हर विधायक को 5 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए
सरकार ने विधायकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। हर विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 1.5 करोड़, दूसरी 1.5 करोड़ और तीसरी किस्त 2 करोड़ रुपये की होगी।
यह राशि उसी आधार पर जारी की जाएगी जब पिछली किस्त की 70% राशि का उपयोग हो जाएगा। विधायक अपनी प्राथमिकता के हिसाब से विकास कार्यों की सूची सरकार को देंगे और उसी के अनुसार काम शुरू किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- EPFO अब देगा 5 लाख रुपये सिर्फ 3 दिन में, वो भी बिना किसी कागज़ के, जानिए पूरी जानकारी
