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Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार पूर्व कर्मचारियों को देगी 6 से लेकर 20 हजार रुपये तक मासिक पेंशन,जानें पूरी खबर

Haryana Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए,आइए जानें इस खबर से की किन कर्मचारियों को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
 
Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार पूर्व कर्मचारियों को देगी 6 से लेकर 20 हजार रुपये तक मासिक पेंशन,जानें पूरी खबर
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TOP HARYANA: हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के पूर्व सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में स्थित HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और अन्य कई मर्ज़ हुए विभागों के पूर्व कर्मचारियों को सरकार की ओर से 6 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। सरकार की कल कैबिनेट की बैठक थी। इसमें कल सरकार की ओर से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने इस बैठक में कई अहम विषयों पर भी चर्चा की।

दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने लिया निर्णय

राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार ने 2016 कि नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने अब इसमें 10 नई श्रेणियां जोड़ी हैं, जिससे राज्य के 32 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने11 अन्य श्रेणियों को भी दिव्यांगजनों की सूची में शामिल किया गया है। इससे वंचित दिव्यांगजन भी सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ उठा सकेंगे।

आपको बता दें कि सरकार की ओर से राज्य में इस समय दिव्यागंजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। सरकार की बैठक में राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 3 हजार 6 सौ 47 करोड़ रुपये की लागत से सरकार ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना नाम की एक नई योजना को मंजूरी दी है।

सरकार की इस योजना का उद्देशय राज्य को प्रदूषण मुक्त करना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने है।

व्यापारियों के लिए की गई बड़ी घोषणा

हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट नाम की एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत अब राज्य के व्यापारी वर्षों से जीएसटी के लिटिगेशन में फंसे हुए व्यापारी सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते है।

व्यापारियों के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की भी घोषणा की है। सरकार की इस योजना के तहत,दस लाख रुपये तक के बकाया राशि पर ब्याज पूरी तरह माफ होगा और व्यापारियों को केवल 40 प्रतिशत ही मूल राशि चुकानी होगी।

इसके साथ ही जिन व्यापारियो का 10 लाख रुपये से अधिक बकाया है ऐसे लोगों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और जुर्माने की पूरी राशि माफ की जाएगी। इस प्रकार की ओर खबरों के लिए आप हमें फॅालो कर सकतें है।