Haryana news: हरियाणा में नई भूमि खरीद नीति को मिली मंजूरी, किसानों और एग्रीगेटर्स को मिलेगा लाभ
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों और भूमि मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह बैठक लगभग 4 घंटे तक चली जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए।Haryana news
क्या है भूमि खरीद नीति 2025?
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराना है। यह नीति स्वैच्छिक भूमि खरीद पर आधारित है, यानी भूमि मालिक अपनी मर्जी से सरकार को अपनी जमीन बेच सकते हैं।Haryana news
इस नई नीति में यह प्रावधान किया गया है कि भूमि मालिक अपनी जमीन का पूरा हिस्सा या सिर्फ एक भाग भी बेच सकते हैं जो पहले की नीति में संभव नहीं था। इससे किसानों को अपनी ज़रूरत और मर्जी के मुताबिक जमीन बेचने की सुविधा मिल सकेगी।Haryana news
एग्रीगेटर्स को मिलेगा प्रोत्साहन
भूमि खरीद को और सरल व पारदर्शी बनाने के लिए एग्रीगेटर्स की भूमिका को भी नीति में शामिल किया गया है। एग्रीगेटर वह व्यक्ति या संस्था होगी जो जमीनों को इकट्ठा करके सरकार को सौंपेगी। अगर कोई एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक भूमि एकत्र करता है, तो उसे 1 से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।Haryana news
साथ ही, लेन-देन की कुल लागत का 1% सुविधा शुल्क भी एग्रीगेटर को दो किश्तों में दिया जाएगा। एग्रीगेटर्स को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनी रहे।
सड़क परियोजनाओं में मदद
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जिन भूमि पर सड़क बननी है, वहां 5 करम चौड़ा पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रावधान विशेष रूप से सड़क परियोजनाओं के लिए रखा गया है। सरकार NHAI मॉडल को अपनाकर सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी करेगी, जिससे सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।Haryana news
केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर भी लागू
यह नीति न सिर्फ हरियाणा सरकार के विभागों पर लागू होगी, बल्कि भारत सरकार के विभाग व निकाय भी इस नीति के तहत भूमि खरीद सकते हैं। यानी केंद्र और राज्य की किसी भी विकास परियोजना के लिए इस नीति का इस्तेमाल किया जा सकेगा।Haryana news