Fastag New Rule Update: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, हुआ नियमों में बदलाव, देखें अपडेट

Top Haryana: FASTag एक RFID (Radio Frequency Identification) आधारित टेक्नोलॉजी है, जो टोल प्लाजा पर स्वचालित टोल भुगतान की सुविधा देती है। इसके कारण वाहनों को टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है।

FASTag कैसे काम करता है

FASTag को वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है।

जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, तो RFID स्कैनर इसे पढ़ लेता है।

टोल राशि सीधे जुड़े हुए बैंक खाते या वॉलेट से कट जाती है।

ड्राइवर को एसएमएस अलर्ट मिल जाता है, जिसमें कटे हुए अमाउंट और बैलेंस की जानकारी होती है।

FASTag की संपूर्ण जानकारी कुछ इस तरह से  है। यह सच है कि FASTag एक RFID (Radio Frequency Identification) आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो वाहनों को बिना रुके टोल भुगतान करने की सुविधा देता है।

FASTag के कुछ महत्वपूर्ण पहलू:

1. ऑटोमेटिक टोल कटौती – जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, तो RFID टेक्नोलॉजी के जरिए टोल शुल्क अपने आप कट जाता है।

2. समय और ईंधन की बचत – टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होती, जिससे ट्रैफिक जाम कम होता है।

3. कई बैंकों से उपलब्ध – HDFC, SBI, ICICI, Paytm, Airtel Payments Bank जैसे कई बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म FASTag की सुविधा देते हैं।

4. ब्लैकलिस्ट होने की संभावना – अगर FASTag से लिंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो यह ब्लैकलिस्ट हो सकता है और कैश में भुगतान करना पड़ेगा।

5. NETC सिस्टम का हिस्सा – यह National Electronic Toll Collection (NETC) सिस्टम का हिस्सा है, जिसे NPCI (National Payments Corporation of India) द्वारा ऑपरेट किया जाता है।

इस फैसले के प्रमुख बिंदु

1. सभी वाहनों पर अनिवार्य – महाराष्ट्र में पंजीकृत हर छोटे-बड़े वाहन पर FASTag होना ज़रूरी होगा।

2. कैश पेमेंट खत्म करने की तैयारी – सरकार का लक्ष्य है कि सभी टोल भुगतान डिजिटल माध्यम से हो, जिससे समय और ईंधन की बचत हो।

3. नियम न मानने पर पेनल्टी – अगर किसी वाहन पर FASTag नहीं होगा, तो उसे दोगुना टोल देना होगा।

4. राज्य सरकार का उद्देश्य – यह कदम महाराष्ट्र में टोल प्लाजा पर लंबी कतारें कम करने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

क्या आपको FASTag लेना जरूरी है

यदि आपका वाहन पहले से महाराष्ट्र में रजिस्टर है और उस पर FASTag नहीं लगा है, तो 1 अप्रैल 2025 से पहले इसे अवश्य लेना होगा।

नया वाहन खरीदने पर डीलर पहले से ही FASTag इंस्टॉल कर रहे हैं।

यह नियम केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, जहां देशभर में 100% टोल भुगतान FASTag के माध्यम से करने की योजना बनाई जा रही है।