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Electricity Bill: इस राज्य में बिजली होगी महंगी, दिन-रात के लिए अलग-अलग बिजली दरें

Electricity Bill: राज्य में बिजली अब और भी महंगी होने वाली है, दरअसल सरकार ने फैसला लिया है की अब राज्य में दिन-रात के लिए बिजली यूनिट का रेट अलग-अलग होगा, आइए जानते है इसके बारें में...

 
इस राज्य में बिजली होगी महंगी, दिन-रात के लिए अलग-अलग बिजली दरें

TOP HARYANA: आप उत्तर प्रदेश (UP) के बिजली उपभोक्ता हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जल्द ही प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू की जा सकती हैं। इसके तहत दिन और रात में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के लिए अलग-अलग दरें तय की जाएंगी। इस नए नियम को ‘टाइम ऑफ डे टैरिफ’ कहा जा रहा है।

क्या है नया नियम
यह व्यवस्था पहले से ही भारी और लघु उद्योगों पर लागू है। अब इसे 1 अप्रैल 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर भी लागू किया जाएगा। दिन में बिजली का इस्तेमाल करने पर अधिक दरें लागू होंगी, जबकि रात में सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी।

बढ़ सकता है बिजली बिल

ऊर्जा विभाग के मुताबिक, इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं का बिजली बिल 10% से 20% तक बढ़ सकता है। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है।

सरकार का तर्क

ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह नियम उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पीक ऑवर (ज्यादा बिजली खपत वाले समय) में बिजली के कम उपयोग से उपभोक्ता अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं। इससे ऊर्जा प्रबंधन में सुधार होगा और बिजली उत्पादन का सही उपयोग किया जा सकेगा।

उपभोक्ताओं की नाराजगी

सरकार के इस फैसले से बिजली उपभोक्ता चिंतित हैं। उनका कहना है कि, यह नियम पूरी तरह से गलत है। इससे महंगाई और बढ़ेगी। उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

कानूनी लड़ाई की तैयारी

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि इस व्यवस्था को लागू नहीं होने दिया जाएगा। वे इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डाल रही है।

उपभोक्ताओं के लिए सुझाव

सरकार का दावा है कि उपभोक्ता अपनी आदतों में बदलाव करके बिजली बिल को नियंत्रित कर सकते हैं। दिन के समय बिजली का कम उपयोग करें। भारी बिजली खपत वाले उपकरणों (जैसे AC, गीजर) को रात में चलाएं। पीक ऑवर में बिजली बचाने की कोशिश करें। यह नई व्यवस्था सरकार और उपभोक्ताओं के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। जहां सरकार इसे फायदेमंद बता रही है, वहीं उपभोक्ता इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नियम किस तरह से लागू किया जाएगा और इसका असर उपभोक्ताओं पर कितना पड़ता है।