अगले हफ्ते से शुरू होगा नया वित्त वर्ष, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हो सकती है बंद
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Central Schemes Review: अगले हफ्ते से शुरू होगा नया वित्त वर्ष, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हो सकती है बंद

Central Schemes Review: मीडिया रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी ने कहा गया है कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सभी केंद्रीय और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स (CSS) का पुनरीक्षण करेगी।

 
अगले हफ्ते से शुरू होगा नया वित्त वर्ष, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हो सकती है बंद
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Top Haryana, New Delhi: केंद्र सरकार अगले हफ्ते से नया वित्तीय वर्ष शुरू करने जा रही है। जिसमें कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगें। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसी वित्तीय वर्ष के बाद में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पुनरीक्षण भी इसी वित्तीय वर्ष में होगा है।

इसी विषय में मिडिया रिपोर्ट में एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा है कि सरकार भविष्य में आने वाले वित्तीय वर्ष में सभी सरकारी केंद्रीय व केंद्र समर्थित कल्याणकारी योजनाओं को रिव्यु करेगी। जिसमें खर्च की विशेषता, भंडार के इस्तेमाल और हर एक परियोजनाओं के नतीजे पर बल दिया जाएगा। ये पुनरीक्षण नए वित्त आयोग में हर पांच वर्ष बाद किया जाता है। जिसका मुख्य लक्ष्य फालतु की योजनाओं को खत्म करना और पूंजी के उपयोग को संबोधित करना है।

समीक्षा के ये होंगे मापदंड

मीडिया रिपोर्ट में सीनियर अधिकारी द्वारा कहा गया है मूल्यांकन में कई मापदंड शामिल किये जाएगे। उसमें यह भी शामिल किया है कि क्या कोई प्रयोजन अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से कर रही है या फिर समान केंद्रीय योजनाओं के साथ में अतिच्छादन ही कर रही है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि क्या अल्प योजनाओं को शामिल किया जा सकता है या क्रमबद्ध तरीके से इसको समाप्त किया जा सकता है। 

पुनरीक्षण इस बात पर भी किया जाएगा कि योजनाओं के परिनियोजन में राज्यों ने क्या प्रदर्शन किया है। प्रक्रिया के विभाजन में व्यय प्रबंधन विभाग ने इन योजनाओं को शुरू करने वाले केंद्रीय मंत्रालयों से सलाह मांगी हैं। सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमें सामुदायिक कार्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए कुछ फायदेमंद सलाह मिली हैं।

आर्थिक वर्ष 2026 के लिए राज्य सरकार की प्रमुख 10 योजनाओं का आय-व्यय

 योजना का नाम

 बजट (करोड़ रुपए में)

 न्यू एंप्लॉयमेंट जेनरेशन स्कीम

 20,000

 पीएम किसान 

 63,500

 जल जीवन मिशन

 67,000

 पीएम आवास योजना रूरल

 54,832

 पीएम आवास योजना अर्बन

 23,294

 नेशनल हेल्थ मिशन

 37,227

 समग्र शिक्षा

 41,250

 मोडिफाइड इंट्रस्ट सबवेंशन स्कीम 

 22,600

 सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोशन

 21,960

 मनरेगा

 86,000

अप्रैल में सामने आ सकती है खबर 

व्यय प्रबंधन विभाग ने नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) से उन इलाकों की जानकारी निकाले जहां पर राज्य योजनाएं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स (CSS) के समान है नीति संस्थान अप्रैल तक एक खबर उपस्थित कर सकता है जिसमें आर्थिक आयोग के सामने उपस्थित करने से पहले योजनाओं को उनके विद्यमान स्वरूप में कायम रखने, बदलाव करने, बढ़ाने, घटाने या फिर बंद करने की आवश्यकता पर अनुसंसा होंगी। सीनियर अधिकारी ने कहा कि व्यय प्रबंधन विभाग आर्थिक आयोग के सामने उपस्थित करने से पहले आयोग और विविध मंत्रालयों से प्रतिक्रिया पर विचार करेगा।