केंद्रीय सरकार का बड़ा फैसला, UPI से पेमेंट लेने पर होगा फायदा जाने कैसें

Top Haryana, New Delhi: यूपीआई से पैसो का लेने देन करने पर अब कारोबारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जो छोटे कारोबारी यूपीआई से रकम नहीं लेते हैं केवल कैश में डील ही करते हैं उनकी अब UPI से पेमेंट का लेन-देन करने पर कमाई होगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभापतित्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को UPI से भुगतान करने पर बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने UPI भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को लागु किया है, जिससे ऑनलाइन पैमेंट की उन्नति होगी व कम रेट वाले UPI से भुगतान लेन देन को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

लेकिन वित्तवर्ष 2024-25 के लिए कम रेट वाले BHIM-UPI से लेनदेन करते है जैसे किसी सदस्य से व्यापारी या सौदागर यानी की P2M को किए गए हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 1 हजार 500 करोड़ रुपये के अनुमानित प्रलोभन योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार इस स्किम पर लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 

किसको होगा कितना फायदा?

इस योजना के अंतर्गत 2 हजार रुपए तक के UPI भुगतान के लिए बढ़ावा किया जाएगा। जिससे कारण छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर से आर्थिक बोझ को कम करते हुए ऑनलाइन पैमेंट को प्रोतसाहन देना। 

छोटे व्यापारियों के लिए 2 हजार रूपये तक के UPI (पी2एम) भुगतान पर प्रति लेनदेन रेट 0.15 फिसदी का प्रोत्साहन होगा। सभी श्रेणियों में UPI भुगतान करने के लिए शून्य व्यापारी डिस्काउंट रेट Multiple Drug Resistance), लागत-फ्री ऑनलाईन भुगतान को सुनिश्चित करना।मान्य दावा कुल राशि का 80 प्रतिशत अधिग्रहण बैंकों के जरिये हर महीने में बिना कोई कानुन के वितरित किया जाएगा।

बाकी बचा 20 प्रतिशत तब जारी किया जाएगा जब बैंक तकनीकी गिरावट 0.75 फिसदी से नीचे और प्रणाली कार्य समय 99.5 फिसदी से ऊपर बनाए रखेंगे।

इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई खरीददार 1 हजार रुपये का सामान लेता है और UPI से पैसों का भुगतान करता है तो बेचने वाले को 1.5 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा बैंकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार द्वारा बैंकों में 80% मुल्य राशि को तुरंत दे देगी। सरकार का लक्ष्य ऑनलाइन पैमेंट को बढ़ावा देना और कद रहित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

क्या है सरकार का मकसद?

सरकार के अनुसार दुकानदारों के लिए आसान और सुरक्षित व ज्लद भुगतान करने के जमाने में UPI है। इससे पेमेंट करते ही पैसे सीधे बैंक खाते में आएंगे। बिना किसी अन्य खर्च के UPI सर्विस का फायदा मिलेगा। ऑनलाइन भुगतान करने का रिकॉर्ड तैयार होगा। जिससे लोन लेने में आसानी होगी। ओर ग्राहकों के लिए आसानी से भुगतान करने की सुविधा होगी बिना एक्स्ट्रा चार्ज के।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट कर दिया जीरो

सरकार का लक्ष्य वित्तिय वर्ष 2024-25 में 2 हजार करोड़ का भुगतान पूरा करना हैं। भुगतान योजना ठीक रखने वालों की सहायता करना। छोटे शहरों और गावों तक UPI (Unified Payments Interface) को फैलाना। सिस्टम को बनाए रखने व परेशानी कम करना।

सरकार ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्य कर रही है।पहले पैंमेट डेबिट कार्ड और BHIM-UPI भुगतान पर सौदागार डिस्काउंट मुल्य जीरो कर दिया गया था। अब, इस नई प्रोत्साहन योजना से दुकानदारों को UPI पेमेंट लेने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

पिछले तीन वित्तवर्षों में भारत सरकार ने ऑनलाइन लेनदेन के लिए पैमेंट में इतनी बढ़ोतरी की है:

• वित्तवर्ष 2021-22: 1 हजार 389 करोड़ रूपये

• वित्तवर्ष 2022-23: 2 हजार 210 करोड़ रूपये

• वित्तवर्ष 2023-24: 3 हजार 631 करोड रूपये