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Breaking News: जनगणना से पहले शुरू होगी मॉकड्रिल, हर घर होगा डिजिटल मैप

Breaking News: भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां जनगणना के दौरान हर घर, दुकान, मंदिर, होटल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का डिजिटल लेआउट तैयार किया जाएगा...
 
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Top Haryana: इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से मॉकड्रिल के रूप में होगी। मॉकड्रिल की यह प्रक्रिया 60 दिन तक चलेगी और इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से असली जनगणना शुरू होगी। इस काम से देश का स्मार्ट मैप तैयार होगा, जो हर घर को एक 'डिजि डॉट' के रूप में मैप करेगा।

स्मार्ट मैप कैसे बनेगा?

स्मार्ट मैप तैयार करने की प्रक्रिया में जनगणना कर्मचारी घर-घर जाएंगे और मोबाइल एप के जरिए लोकेशन ऑन करेंगे। हर घर को मोबाइल एप के माध्यम से पिन किया जाएगा जिससे जियो-टैगिंग (स्थान का सटीक पता) की जाएगी।

इस प्रक्रिया से हर घर का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे ना केवल पूरे गांव और शहर का मैप तैयार होगा बल्कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों का भी डिजिटल नक्शा बन जाएगा।

स्मार्ट मैप के फायदे

आपदाओं में राहत कार्यों में सहूलियत
स्मार्ट मैप के माध्यम से किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान यह तुरंत पता चल जाएगा कि कितने घरों को नुकसान हुआ है। इससे राहत सामग्री और सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी और अधिक सटीकता के साथ राहत कार्य किए जा सकेंगे।

विधानसभा और संसदीय सीमाओं का निर्धारण
जनगणना से जुड़े इस डिजिटल मैप का उपयोग सरकार को विधानसभा और संसदीय क्षेत्र निर्धारित करने में आसानी होगी। इससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी क्योंकि हर क्षेत्र का एक स्पष्ट डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होगा।

स्मार्ट सिटी योजनाओं में मदद
सरकार कई स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बना रही है। इस स्मार्ट मैप के जरिए शहरी योजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि का डिज़ाइन आसानी से तैयार किया जा सकेगा। इससे शहरों के विकास और विस्तार में सटीकता और तेजी आएगी।

शहरीकरण और गांवों का डेटा
इस प्रक्रिया के जरिए शहरीकरण के बढ़ते दायरे और गांवों या छोटे कस्बों से बड़े शहरों में आकर बसने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यह डेटा भविष्य में शहरी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा।

मतदाता सूची की सफाई
जनगणना के दौरान स्मार्ट मैप का उपयोग मतदाता सूची को भी सही करने में किया जाएगा। इससे फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाने में मदद मिलेगी और चुनावों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।