TOP HARYANA: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। शुक्रवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि यह योजना राज्य में लागू होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

केंद्र और दिल्ली सरकार में विवाद

आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनकी अपनी स्वास्थ्य योजनाएं बेहतर हैं और राज्य के लोगों को मुफ्त में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही मिल रही हैं।

केजरीवाल ने जताई खुशी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को “देश का सबसे बड़ा घोटाला” बताया। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी सरकार की सोच को सही ठहराता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिक के जरिए लोगों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

मोहल्ला क्लीनिक पर जोर

दिल्ली सरकार का कहना है कि राज्य में पहले से ही मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी अस्पतालों के जरिए हर वर्ग के लोगों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य योजनाएं अधिक प्रभावी और लाभकारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आयुष्मान भारत योजना फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं होगी। इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद जारी है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी हैं।