8th pay commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट, सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी

Top Haryana, 8th pay commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी है लेकिन इसे लेकर अभी भी कई सवाल लोगों के मन में बने हुए हैं।

यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला करता है। इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है और इसके फायदे कब से मिलेंगे, यह सवाल अभी भी बना हुआ है।

8वें वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को सुधारने के लिए बनाया गया है। इसके तहत कर्मचारियों के मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और अन्य भत्तों में संशोधन किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुसार बेहतर वेतन मिलेगा।8th pay commission

मंजूरी जल्द हो सकती है
नेशनल काउंसिल- संयुक्त एडवाइजरी सिस्टम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। हालांकि अभी इसे लागू करने से पहले कई स्तरों पर इसकी समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।

कब होगा लागू?
विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक तैयार हो सकती हैं। इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमान है कि यह वेतन आयोग वित्त वर्ष 2027 से लागू हो सकता है। इस समय तक कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी मिलने लगेगी।8th pay commission

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी का फायदा लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। यह वृद्धि महंगाई के अनुसार वेतन को सुधारने में मदद करेगी और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

किस-किसे होगा फायदा?
इस वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनभोगी भी इसका फायदा उठा सकेंगे। वेतन और पेंशन दोनों में सुधार होगा, जिससे उनकी जीवन स्तर बेहतर होगा।

आगे की प्रक्रिया
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने के बाद इसे केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इसका निर्णय लिया जाएगा कि इसे कब और कैसे लागू किया जाए। कर्मचारियों को इस प्रक्रिया के दौरान थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।