Haryana news: हरियाणा से होकर गुजरेगा 750 KM लंबा एक्सप्रेसवे, इन 22 जिलों को होगा फायदा
Top Haryana: देश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे करीब 750 किलोमीटर लंबा होगा और 22 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इससे न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
एक्सप्रेसवे से जुड़े जिले
यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा। इस रास्ते में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 जिले आएंगे। इसमें गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं। पहले यह परियोजना सिर्फ गोरखपुर से शामली तक थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर हरियाणा के औद्योगिक शहर पानीपत तक कर दिया गया है।
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यात्रा का समय होगा कम
इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से लोगों को लंबी दूरी तय करने में काफी आसानी होगी। उदाहरण के लिए गोरखपुर से हरिद्वार की दूरी अब सिर्फ 8 घंटे में तय की जा सकेगी। पहले यह सफर 10-12 घंटे में होता था। अब हाईवे के जरिए यह दूरी कम समय में पूरी की जा सकेगी। इससे यात्रियों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
बढ़ेगा व्यापार और विकास
पानीपत जो कि टेक्सटाइल और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अब उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों से सीधा जुड़ जाएगा। इससे वहां के व्यापारियों को बड़े बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। नए उद्योग और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार भी मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
कौन बना रहा है योजना?
इस परियोजना की योजना और निर्माण का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के पास है। दिल्ली की एक ICT कंपनी को इस परियोजना की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए चुना गया है। यह कंपनी तय करेगी कि निर्माण में कितना खर्च आएगा, जमीन कितनी लगेगी और किन कंपनियों को इसका ठेका दिया जाएगा।
कब तक बनेगा एक्सप्रेसवे?
NHAI के अधिकारियों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे को तीन साल में पूरा किया जाएगा। काम को कई चरणों में पूरा किया जाएगा। डीपीआर बनने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और निर्माण कंपनियों का चयन किया जाएगा।