Mahila Samriddhi Yojana: महिलाओं के लिए नई योजना का ऐलान, खाते में आएंगे हर महीने इतने रुपये 

Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है जिसके तहत महिलाओं को हर महीने सरकार 2 हजार 500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करेगी, आइए जानें इसके बारें में विस्तार से...
 

Top haryana: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर आज अहम बैठक करने जा रही है। रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद ही कहा था कि बीजेपी पार्टी ने चुनावों से पहले जो-जो वादा किया था, उसे निभाने की ओर ही कदम बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने की घोषणा सीएम ने की। 

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में आर्थिक और बेरोजगार महिलाओं को हर महीने 2 हजार 500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। इस सब के बीच आप सभी लोगों के मन में प्रशन आ रहा है कि, इसके लिए योग्यता क्या है? आइए आपको बताते हैं यहां

किन महिलाओं को योजना के तहत मिलेंगे पैसे

बीजेपी ने चुनावों से पहले अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च सरकार करेगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 2 हजार 500 रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे।

क्या सभी महिलाओं को सरकार देगी 2500 रुपये

बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में साफ कहा था कि दिल्ली के गरीब और बेरोजगार परिवारों की महिलाओं को 2 हजार 500 रुपये महीने का भत्ता हर महीने सरकार देगी। यह योजना केवल गरीब और बेरोजगार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए है।

कैसे होगा आवेदन ?

बीजेपी पार्टी शासित अन्य सभी राज्यों में भी इस तरह की योजना अब भी चल रही है। इसी तरह दिल्ली राज्य में भी महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ही योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा। जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। शनिवार को होने वाली बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आधार कार्ड 
दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण
आधार लिंक बैंक खाता
आय का प्रमाण पत्र 
जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।

किसे महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये

जो महिला इनकम टैक्स भरने वालीं या किसी अन्य पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने वाली है वे सभी भी इस योजना के लिए अयोग्य घोषित की जा सकती है। सरकारी नौकरी (स्थायी या अस्थायी) वाली महिलाओं को भी इस नई योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।