Haryana news: हरियाणा की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का किया ऐलान
Top Haryana: लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 45.62 लाख महिलाओं को हर महीने 2 हजार 100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 नवंबर 2025, हरियाणा दिवस के दिन शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना की शुरुआत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे।
कौन-कौन महिलाएं होंगी पात्र?
जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच है।
जिनके पति-पत्नी की कुल सालाना आय 3 लाख रुपये या उससे कम है।
महिला को किसी भी तरह की सरकारी पेंशन नहीं मिल रही हो।
पहले सरकार ने योजना को दो चरणों में शुरू करने की बात कही थी, जिसमें पहले चरण में 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाली महिलाओं को ही शामिल किया जाना था। अब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर फैसला लिया गया है कि सभी पात्र महिलाओं को एक ही बार में योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकें।
सरकार ने क्यों बदला फैसला?
पहले सरकार की योजना थी कि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक है। इससे करीब 25 लाख महिलाएं लाभ लेतीं।
सरकार का मानना है कि इस योजना को दो हिस्सों में लागू करने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए अब इसे सीधे एक ही चरण में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, और सभी योग्य महिलाओं को एक साथ सहायता दी जाएगी।
बजट में क्या है व्यवस्था?
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए बजट में पहले से ही 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अनुमान के अनुसार, अगर हर महीने 45.6 लाख महिलाओं को 2 हजार 100 रुपये दिए जाएं, तो सरकार पर लगभग 980 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा। सरकार का कहना है कि 2029 के विधानसभा चुनाव तक इस योजना को बिना किसी वित्तीय दिक्कत के चलाया जाएगा।
अगर सरकार केवल 1.80 लाख रुपये आय वाली महिलाओं को ही योजना में शामिल करती, तो खर्च केवल 450 करोड़ रुपये सालाना होता। लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आय सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ा दी है जिससे ज्यादा महिलाएं योजना से जुड़ सकेंगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना। सरकार को उम्मीद है कि इससे महिलाओं को अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।