Tenant Landlord Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मकान मालिक को लगा झटका, जानें

Top Haryana: कोर्ट ने कहा कि किरायेदार अक्सर मकान मालिक की इच्छाओं पर निर्भर रहता है, और अगर मकान मालिक अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के चलते संपत्ति को खाली करने की मांग करता है, तो किरायेदार को यह मांग माननी पड़ सकती है। यह फैसला उन मामलों से संबंधित है।

जहां मकान मालिक को अपनी संपत्ति का उपयोग किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए करना हो। कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि जब मकान मालिक को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के कारण संपत्ति खाली कराने की आवश्यकता होती है, तो किरायेदार को इसे मानना पड़ सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मकान मालिक की आवश्यकता वैध और वास्तविक हो।

मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता:

अदालत ने यह माना कि अगर मकान मालिक को व्यक्तिगत या व्यवसायिक कारणों से संपत्ति की आवश्यकता हो, तो उसे किरायेदार के लिए प्रतिस्थापन आवास की व्यवस्था के बारे में सोचे बिना संपत्ति खाली करने की अनुमति दी जा सकती है।
मामले में, मकान मालिक ने मोटरसाइकिल और स्कूटर मरम्मत की दुकान खोलने के लिए दो दुकानों को खाली करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने उचित पाया, क्योंकि यह उसकी व्यक्तिगत और व्यवसायिक आवश्यकता थी।

किरायेदार को अवलोकन का अधिकार:

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किरायेदार को खाली करने का आदेश देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि मकान मालिक की आवश्यकताएं वास्तविक और प्रमाणित हैं।
कोर्ट ने इस आधार पर किरायेदार की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि मकान मालिक की जरूरतें स्पष्ट और वैध थीं।
वैकल्पिक आवास का मुद्दा:

कोर्ट ने यह भी कहा कि किरायेदार के लिए वैकल्पिक आवास की उपलब्धता पर विचार किया जाता है। हालांकि, यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या मकान मालिक के पास वैकल्पिक स्थान और जरूरतें हैं। अदालत ने यह कहा कि मकान मालिक को खुद यह निर्णय लेने का अधिकार है कि कौन सा स्थान उसके व्यवसाय और परिवार के लिए सबसे उपयुक्त होगा।
न्याय और संतुलन:

हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मकान मालिक की जरूरतें सत्यापित और प्रमाणित हों, और यह आदेश ऐसे मामलों में उचित होना चाहिए जहां असली जरूरत का समर्थन हो।