TOP HARYANA : सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अनुसार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आसान कर दिया है।आयुष्मान भारत योजना के पोर्टल पर योग्य उम्मिदवार का नाम अपने आप साईट पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आयुष्मान कार्ड भी उस व्यक्ति का अपने आप ऑटोमैटिक जनरेट हो जाएगा।जिससे लोगों कि परेशानियां कम हो जाएगी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

घर बैठे बनेगा कार्ड नंही काटने पड़ेगे चक्कर

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि योग्य परिवार को अब गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए अलग से आवेदन करने या सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने  की जरूरत नहीं पड़ेगी।गोलडन कार्ड बनने के कारण सरकार गरीब परिवारों को इसकी अनेक सुविधाए सरकार प्रदान कर रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकता है।आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति बिमारी के द्वोरान 5 लाख रुपए तक का फ्री मे इलाज करवा सकता है। बहुत से एसे गरीब परिवार इस योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते है। सरकार ने यह योजना गरीब परिवार के लोगो के लिए चलाई है। बिमारी के द्वोरान भी गरीब अपना इलाज करवा सके।

नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है

खास बात यह है कि अब जैसे हि कोई सदस्य नया राशन कार्ड बनवाने के लिए अपलाई करेगा,। हरियाणा सरकार ने उन लोगों की परेशानी को हटाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड नंही बना है,एसे लोगों को गोलडन कार्ड सीधे आयुष्मान भारत योजना से लिंक हो जाएगा। गरीब परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके, सरकारी कार्यालय कॉमन हेल्थ सेंटर सरकारीअस्पताल व बैंक इत्यादी के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाए।

आयुष्मान कार्ड बनने का प्रोसेस

मिली सुचना के अनुसार सिविल सर्जन डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि कोई व्यक्ति नया राशन कार्ड बनवाएगा और पहली बार राशन डिपोधारक से अपना राशन लेगा। यह नया सॉफ्टवेयर उस व्यक्ति के डेटा को कंज्यूम कर लेगा और आयुष्मान भारत योजना के पोर्टल पर अपने आप अपडेट कर देगा। एक बार नाम अपडेट होने के बाद लोग अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से कॉमन हेल्थ सेंटर सरकारीअस्पताल व बैंक कंही से भी इसे आसानी से निकलवा सकते है।प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। बहुत से लोग आज भी अज्ञानता के कारण इस योजना से वंचित है। सरकार कि इस पहल से गरीब परिवारों को काफी फायदा होगा। सरकार ने इस दिशा में एक सराहनिय काम किया है।