Haryana news: हरियाणा में इन लोगों को मिलेगी फ्री में बिजली, जानें सरकार की नई स्कीम

Haryana news: हरियाणा में रहने वाले इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आइए जानें सरकार के इस नए फैसले के बारें में...
 

Top Haryana News: हरियाणा सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 तक 2 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है जिससे आम लोगों को बिजली के खर्च से राहत मिल सके और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचे।

सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा की दिशा में तेज़ी से काम

राज्य सरकार का एक और बड़ा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर, 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाए। खास बात यह है कि यह काम बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के किया जाएगा।

इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 4 हजार 523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जिनमें कुल 122 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित करने की योजना है। यह सरकारी भवन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य कार्यालय हैं, जिन्हें अब सोलर पैनल से बिजली दी जाएगी।

राज्य समिति स्तर की बैठक में हुई योजना की समीक्षा

यह जानकारी वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) की बैठक में दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की।

बैठक में योजना की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जाए खासकर ग्रामीण इलाकों में।

अब तक लग चुके हैं 30 हजार से ज्यादा रूफटॉप सोलर प्लांट

बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 30,631 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे हजारों घरों को सस्ती और हरित बिजली मिल रही है।

सरकार का मकसद है कि आने वाले समय में हर घर विशेषकर ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा का लाभ मिले जिससे उनकी बिजली पर निर्भरता कम हो और आर्थिक बचत भी हो सके।

स्वच्छ ऊर्जा से आत्मनिर्भरता

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि लोगों को बिजली के खर्च में राहत, बिजली की उपलब्धता में सुधार और ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार की यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करती है।