Haryana news: हरियाणा में फर्जी BPL कार्डधारकों की खुली पोल! सरकार के एक फैसले से मचा हड़कंप

Top Haryana news: हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बीपीएल (BPL - Below Poverty Line) कार्ड का फायदा ले रहे थे| सरकार की सख्ती के बाद राज्य में हजारों लोगों ने अपने फर्जी बीपीएल कार्ड खुद ही सरेंडर कर दिए हैं| सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले सिरसा (Sirsa) जिले में ही 500 से ज्यादा फर्जी कार्ड की पहचान हुई है|

सरकार की चेतावनी का दिखा असर
हरियाणा सरकार ने हाल ही में साफ-साफ निर्देश जारी किए थे कि फर्जी तरीके से बने बीपीएल कार्ड अब नहीं चलेंगे| जिन लोगों ने गलत तरीके से ये कार्ड बनवा रखे हैं, वे 20 अप्रैल तक इन्हें खुद ही सरेंडर कर दें वरना कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा|

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इस घोषणा के बाद एक तरह से भगदड़ मच गई| रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 26,000 से ज्यादा परिवारों ने अपने बीपीएल कार्ड वापस कर दिए हैं|

कौन-कौन से लोग नहीं हैं पात्र?
सरकार ने बीपीएल कार्ड के लिए कुछ सख्त मानदंड तय किए हैं| जिनके पास ये सुविधाएं हैं, वे इसके योग्य नहीं माने जाते-

सालाना आय 1.80 लाख रुपये से अधिक
सरकारी नौकरी में कार्यरत या रिटायर्ड व्यक्ति
चार पहिया वाहन (Car) का मालिक
100 वर्ग गज से बड़ा शहरी मकान या 200 वर्ग गज से बड़ा ग्रामीण मकान
बिजली बिल बहुत ज्यादा होना
किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लेना

इन शर्तों के बावजूद भी कई लोगों ने बीपीएल कार्ड बनवा लिया था, जिससे सरकारी योजनाओं का असली लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा था|

परिवार पहचान पत्र योजना बनी मददगार
इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) और डिजिटल ट्रैकिंग की वजह से हो सका| सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में हर परिवार की आय, संपत्ति और अन्य जानकारियां एक डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाती हैं| इसी डेटा के आधार पर फर्जी कार्ड की पहचान की गई|

अधिकारियों पर भी सवाल
सिर्फ लाभार्थी ही नहीं, बल्कि अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं| जांच में सामने आया है कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी कार्ड बनाए गए| या तो सत्यापन में लापरवाही बरती गई या फिर जानबूझकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया|

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हरियाणा सरकार का यह कदम फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है| इससे यह उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का लाभ असल में जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचेगा|