Haryana News: हरियाणा में इस जगह बनेंगे 4 नए बाईपास और लंबा रिंग रोड, सरकार ने दिया आदेश
Top Haryana: हरियाणा सरकार राज्य की सड़कों को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में भिवानी जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब जिले में 4 नए बाईपास और करीब 45 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भिवानी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और भारी वाहनों को शहर में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी।
भिवानी-हांसी फोरलेन दिसंबर तक होगा तैयार
सरकार के मुताबिक भिवानी से हांसी तक करीब 43 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह सड़क दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा हांसी रोड के तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड तक 10 किलोमीटर लंबा एक नया बाईपास भी बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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रिंग रोड से बढ़ेगा शहर का विकास
भिवानी के चारों ओर 45 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनेगा, जिससे शहर का विकास तेजी से होगा। यह रिंग रोड दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आने-जाने वालों के लिए रास्ता आसान करेगा। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का समय भी बचेगा।
4 नए बाईपास की तैयारी
दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे 709E के तहत भिवानी जिले में 4 नए बाईपास बनाए जाएंगे। ये बाईपास लोहानी, ढिगावामंडी, जूई और सिंघानी (लोहारू) में होंगे। इनकी अलाइनमेंट की फाइलें केंद्रीय मंत्रालय को भेजी जा चुकी हैं और जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की निगरानी खुद सांसद धर्मबीर सिंह कर रहे हैं।
शहर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या
रिंग रोड प्रोजेक्ट की वजह से शहर के चारों तरफ जमीन की मांग बढ़ गई है। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग गांवों की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। गांव देवसर, बापोड़ा, कालुवास, नाथुवास और हालुवास में हाल ही में कई अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन और नगर योजनाकार की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग का काम रुक नहीं रहा।
जल्द शुरू होगा टेंडर और भूमि अधिग्रहण का काम
तिगड़ाना मोड़ से लोहारू रोड तक जो नया बाईपास बनना है, उसकी फाइल भी केंद्रीय मंत्रालय के पास भेजी गई है। उम्मीद है कि जून 2025 तक इसकी मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण और निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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