Haryana news: हरियाणा के कर्मचारी होंगे मालामाल, 8वें वेतन आयोग से मिलेगा बड़ा फायदा 

Haryana news: हरियाणा के लगभग पांच लाख कर्मचारी अब होनें जा रहें है मालामाल, जानें इसकी वजह..
 

TOP HARYANA: हरियाणा के लगभग 5 लाख नियमित कर्मचारी और पेंशनर्स अब से खूब मालामाल होंगे। क्योंकि प्रदेश के सरकारी कर्मियों और पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से इस वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना जताई जा रही है।

हरियाणा राज्य के तकरीबन 5 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इनमें से करीब 2 लाख 75 हजार नियमित कर्मचारी हैं और 2 लाख 35 हजार राज्य के पेंशनर्स शामिल हैं। 1 जनवरी 2026 से इस आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है।

देश के केंद्रीय कर्मचारियों पर ये सिफारिशें लागू हो जाने के बाद राज्य की सरकारें अपने-अपने राज्यों में इस 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के तहत दी जाने वाली सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। हरियाणा में वर्तमान समय में प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही वेतन और पेंशन मिल रही हैं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जब से लागू हुई थी उस समय राज्य के सरकारी खजाने पर करीब साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा था। राज्य के सभी कर्मचारियों को अब तक सातवें आयोग के आधार पर ही लाभ दिया जा रहा है।

अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जब राज्य में लागू की जाएंगी तो इसके बाद राज्य के सरकारी खजाने पर लगभग 9 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा पहले से ही 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जदार है।

ऐसे में अब इस वेतन आयोग के आने से प्रदेश सरकार पर इसका काफी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर विपक्षी दल इस बड़े मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरता रहा हैं।

समय से लागू हों इसकी सिफारिशें : लांबा

भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री पवन कुमार और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के इस फैसले की सराहना की है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार की ओर से काफी देरी से लागू किया गया था।

केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होने के बाद इसे देश की राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में लागू किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकार के फैसले का स्वागत किया है।