Haryana news: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिल और शिकायतों का तीन दिन में समाधान होगा

Haryana news: हरियाणा बिजली की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है, आइए जानें क्या खुशखबरी मिली है उपभोक्ताओं को...
 

Top Haryana: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को भरोसेमंद, अच्छी क्वालिटी की वोल्टेज और बिना रुकावट बिजली सप्लाई देने का वादा किया है। उपभोक्ता संतुष्टि को मुख्य लक्ष्य मानते हुए बिजली निगम ने कई नए और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि बिजली से जुड़ी समस्याओं का जल्दी और सही समाधान किया जा सके।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के नियम 2.8.2 के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता का बिल या अन्य मामले में एक लाख से तीन लाख रुपये तक का वित्तीय विवाद होता है तो वह मंच इन शिकायतों को देखेगा और उनका समाधान करेगा। इसका मकसद है उपभोक्ताओं को लंबी प्रक्रिया से बचाना और उनकी समस्या को जल्द सुलझाना।

पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में जैसे कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर, के उपभोक्ताओं के लिए खास सुनवाई होगी। यह सुनवाई 11, 18 और 25 अगस्त को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर उपभोक्ताओं की गलत बिलिंग, बिजली के दामों, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और वोल्टेज से जुड़ी समस्याओं को निपटाया जाएगा।

शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत उपभोक्ता और बिजली निगम के बीच यदि कोई विवाद हो तो उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने से पहले पिछले छह महीनों के भुगतान के औसत बिजली बिल के आधार पर हर महीने की दावा राशि या देय बिल के बराबर राशि जमा करनी होगी जो भी कम हो। इस राशि को जमा करने का मकसद विवाद के निपटान को सही दिशा में आगे बढ़ाना है।

यह भी जरूरी है कि उपभोक्ता यह प्रमाणित करे कि उसका मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या किसी अन्य फोरम में लंबित न हो। क्योंकि ऐसे मामलों की बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी। इससे फोरम में केवल वे ही मामले आएंगे जो त्वरित समाधान के योग्य हों।

इस पहल से बिजली उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों का समाधान तेज और आसान तरीके से मिल सकेगा। उपभोक्ताओं की समस्या सुनवाई के लिए खास दिन तय किए गए हैं, जिससे वे बिना किसी देरी के अपनी बात रख सकेंगे और फोरम उनकी समस्या का निवारण करेगा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की यह योजना उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम है। इससे न केवल बिजली से जुड़ी शिकायतें जल्दी सुलझेंगी बल्कि उपभोक्ताओं का निगम पर विश्वास भी मजबूत होगा। साथ ही बिजली सेवा और वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी।