FASTag को लेकर बड़ी खबर, अब इन लोगों का साल भर टोल फ्री, नई नीति जल्द लागू
Top Haryana, New Delhi: सरकार टोल टैक्स को लेकर एक नई टोल नीति लाने जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस नीति के तहत अब कार मालिकों को 3 हजार रुपये देकर एक साल के लिए एक ऐसा पास मिलेगा, जिससे वे देशभर के नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट एक्सप्रेसवे पर बिना कोई अतिरिक्त टोल दिए सफर कर सकेंगे।
बिना नया पास लिए मिलेगा फायदा
इस स्कीम के तहत अलग से कोई नया पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों के पास पहले से FASTag है, वे उसी के जरिए टोल का भुगतान कर पाएंगे। फास्टैग अकाउंट से पैसे कटेंगे और यात्रा करना आसान हो जाएगा। यह सुविधा सीधे फास्टैग सिस्टम से जुड़ी होगी, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार भी बनी रहेगी और समय की बचत होगी।
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टोल शुल्क में 50% तक की छूट
नई टोल नीति में औसतन टोल शुल्क में 50 प्रतिशत तक की राहत देने की बात कही गई है। अब टोल प्लाजा की जगह प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। यानी अगर आप 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आपको केवल 50 रुपये देने होंगे।
पूरे साल के लिए असीमित यात्रा
नई नीति के अनुसार, केवल 3 हजार रुपये में सालभर के लिए एक वार्षिक पास मिलेगा। इस पास से आप देश के किसी भी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर असीमित यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो रोज़ाना या बार-बार हाइवे का इस्तेमाल करते हैं।
ठेकेदारों और सरकार के बीच बनी सहमति
इस नई सुविधा को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती ठेकेदारों और उनके मौजूदा अनुबंध थे, जिनमें ऐसी कोई स्कीम शामिल नहीं थी। अब सरकार और टोल प्लाजा ठेकेदारों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ठेकेदारों को उनके नुकसान की भरपाई करेगी। इसके लिए हर वाहन की डिजिटल एंट्री रखी जाएगी, जिससे वास्तविक टोल और छूट के बीच का अंतर निकाला जा सके।
लाइफटाइम पास का प्लान टला
पहले सरकार ने 30 हजार रुपये में 15 साल के लिए लाइफटाइम पास देने की योजना बनाई थी लेकिन बैंकों और राज्यों के अलग-अलग नियमों के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। लोगों की दिलचस्पी भी कम दिखाई दी, इसलिए अब केवल सालाना पास का ही विकल्प रखा गया है।
बैरियर-फ्री टोलिंग की तैयारी
नई टोल नीति में बैरियर-फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए देशभर में कैमरे और सेंसर लगाए जा रहे हैं। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम (ANPR) की मदद से गाड़ी की पहचान होगी और टोल सीधे अकाउंट से कटेगा। दिल्ली-जयपुर हाईवे से इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है।
बैंकों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार
बैंकों को अब यह अधिकार होगा कि वे फास्टैग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की शर्त रखें और जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी लगा सकें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई वाहन बिना टोल दिए हाईवे का इस्तेमाल न कर सके।
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