8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इस दिन बढ़ेगी, पेंशनर्स को बड़ी राहत 

Top Haryana, New Delhi: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इस साल January में 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दी थी, जिसको लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार इसे लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है।  

फिटमेंट फैक्टर रोल  

वेतन बढ़ोतरी हमेशा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होती है, हर वेतन आयोग में एक गुणक तय किया जाता है, जिससे बेसिक सैलरी को गुणा कर वेतन निर्धारित किया जाता है, इसी को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। महंगाई और आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।  

7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे वेतन में 157 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी, यदि यही दर 8th Pay Commission में भी रहती है तो बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से कई गुण अधिक हो सकती है।  

सैलरी और पेंशन

वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, सरकार नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की मांग के मुताबिक 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो न्यूनतम वेतन 46 हजार 260 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है, इसी प्रकार से पेंशन भी 9 हजार रुपये से बढ़कर 23 हजार 130 रुपये तक हो सकती है।  

8th Pay Commission के तहत 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई थी, जिससे सैलरी काफी अधिक तक बढ़ सकती है, पूर्व वित्त सचिव का कहना है कि यह संभव नहीं लगता, उनके मुताबिक 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 34 हजार 560 रुपये हो जाएगा।  

उच्च फिटमेंट फैक्टर  

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई आसमान पर जा रही है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 या फिर उससे अधिक रखा जाना चाहिए, NC-JCM के सचिव का कहना है कि वेतन गणना के लिए फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला अब पुराना हो गया है और किसी नए तरीके से वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है।  

8th Pay Commission  

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी थी, अब सरकार अप्रैल महीने इस आयोग को औपचारिक रूप से गठित कर सकती है और इसके चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है, आयोग के गठन के बाद इसकी सिफारिशों को पूरा करने में कुछ समय लगेगा और अगले वर्ष तक इसे लागू किया जा सकता है।