8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद

8th pay commission:8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब सभी की नजर इस पर है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना तय करती है। आइए जानें पूरी खबर विस्तार से... 
 

Top Haryana: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते अब सभी की नजर इस बात पर है कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक (मल्टीप्लायर) होता है जिसकी मदद से नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जब भी नया वेतन आयोग आता है, तो यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी बनती है।

जैसे 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। अब कई कर्मचारी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए, ताकि सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो।

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सरकार की तैयारी

खबर है कि सरकार जल्दी ही 8वें वेतन आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) यानी आयोग के काम करने के नियम और दायरा तय करेगी। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि आयोग में कई पद डिप्युटेशन (अस्थायी ट्रांसफर) के जरिए भरे जाएंगे।

कितना बढ़ेगा वेतन?

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 34 हजार 560 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर सीधे 34 हजार 560 रुपये हो सकती है।

हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर है, जिससे सैलरी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी देगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है।

क्या कहते हैं जानकार?

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कहा है कि 2.86 जैसे ऊंचे फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलना मुश्किल है। उनका मानना है कि 1.92 का आंकड़ा ज्यादा संभावित है। वेतन विशेषज्ञों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर का एक हिस्सा महंगाई को देखते हुए तय होता है, जबकि बाकी हिस्सा असली बढ़ोतरी होता है। इसलिए भले ही फिटमेंट फैक्टर ज्यादा लगे, लेकिन असल में कर्मचारियों को उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना वे सोचते हैं।

कितने लोगों को होगा फायदा?

देशभर में करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक इस आयोग से प्रभावित होंगे। सभी को उम्मीद है कि नई सैलरी और पेंशन से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

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