8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में होगी इतने रुपये की बढ़ोतरी

TOP HARYANA: केंद्र सरकार ने नए साल की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा

सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है ताकि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सुधार किया जा सके। इस बार 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया गया है, जिसका लाभ केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर्स हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) भी शामिल हैं।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी

केंद्र सरकार की सैलरी में संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक करने की सिफारिश की जा सकती है। अगर यह सिफारिश लागू होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों का मामला

मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने का मामला भी कैबिनेट में रखा जाएगा। यह जानकारी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की। यह मामला 2016 में हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई और अन्य ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को आदेश दिया था कि यह मामला 27 जून 2015 से राज्य सरकार के पास लंबित है, जिसे 4 हफ्तों में निपटाया जाए।

अवमानना याचिका दायर की गई

राज्य सरकार द्वारा समय पर आदेश का पालन न करने पर 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई। गुरुवार को सरकार ने अदालत से समय मांगा और बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह मामला कैबिनेट और राज्यपाल तक जाएगा। अदालत ने सरकार को चार हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक बड़ी राहत है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। वहीं, मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मियों का मामला भी कैबिनेट में रखने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर, यह फैसला कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।