Haryana news: हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा, अब इन गांवों में ऑफलाइन खरीदी जाएगी फसल
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐलान किया कि अब जिन गांवों में चकबंदी (भूमि की कानूनी सीमाओं का निर्धारण) नहीं हुई है, वहां के किसानों की फसल “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल के बजाय ऑफलाइन माध्यम से खरीदी जाएगी।
इस बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद थे। सरकार का कहना है कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और हरसंभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी सभी मंडियों में जरूरी इंतजाम किए जाएं, ताकि गेहूं की खरीद सुचारु रूप से हो सके।
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किसानों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों की चकबंदी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, वहां के किसानों का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से वे अपनी फसल पोर्टल के ज़रिए बेचने में असमर्थ थे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन किसानों की फसल अब ऑफलाइन खरीदी जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गेहूं की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा और इसके लिए प्रदेश भर की मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों को पैसे का भुगतान समय पर किया जाएगा।
मंडियों में होंगे बेहतर इंतजाम
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंडियों में किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो। समय पर तुलाई, उठान और भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी किसान हित में काम करती रहेगी।
सरकार का मानना है कि जब तक सभी गांवों की चकबंदी पूरी नहीं हो जाती, तब तक ऑफलाइन खरीदी का विकल्प किसानों को राहत देगा। यह निर्णय खासकर उन किसानों के लिए राहतभरा है, जो तकनीकी दिक्कतों के चलते पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाए थे।
हरियाणा सरकार का यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। ऑफलाइन खरीदी की सुविधा से उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा जो “मेरी फसल – मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर डाटा न होने की वजह से परेशान थे। यह कदम दर्शाता है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
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