Atal Canteen: किसानों को 10 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, जानें पूरी खबर

Atal Canteen: हरियाणा सरकार ने किसानों को भरपेट भोजन देने के लिए एक खास योजना बनाई हैं, आइए जानें इसके बारें में

 

Top Haryana, New Delhi: हरियाणा सरकार किसानों को अच्चा खाना देने के लिए 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित जा रही हैं। सरकार की इन कैंटीन पर जाकर किसान मात्र 10 रूपये में भोजन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू करने का निर्णय लिया है।

इन कैंटीनों पर किसानों को कम कीमत पर पूरा खाना दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनका उद्घाटन करेंगे। प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य में 600 कैंटीन खोलने का हैं। इसी दिशा में सरकार काम कर रही हैं। बता दें कि अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और खेतीहर मजदूरों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली की दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की तरफ से चलाई जा रही इन कैटींन का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

बता दें कि इस तरह की कई कैंटीन राज्य में पहले से ही चल रही हैं, मुख्यमंत्री ने इस बारे में बताते हुए कहा कि वर्तमान में पूरे हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 175 सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित हैं। इनमें श्रम विभाग की 115, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 53 और राज्य की चीनी मिलों की 7 कैंटीन शामिल हैं। सरकार ने अब इनकी संख्या को बढाने का काम किया हैं।

सरकार चाहती है कि राज्य के हर एक कस्बे में इस तरह की कैंटीन हो जिस पर किसानों को सस्ता खाना मिल सकें। इस तरह की कैंटीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। सरकार की तरफ से इनके लिए सब्सिडी भी दी जाती हैं। ऐसे में अब 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीनों की स्थापना के साथ ही प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 375 हो जाएगी।

सरकार राज्य में 600 कैंटीन खोलना चाहती हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन कैंटीनों के लिए स्थानों की पहचान की जाए और जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सीएम ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से राज्य में 600 ऐसी कैंटीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सरकार के द्वारा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी कैंटीनों पर भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा।